लीगल नोटिस भेजने का नियम क्या है? जानिए
लीगल नोटिस हम सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत भेजते हैं. यदि किसी ने आपकी बेइज़्ज़ती की है या किसी का चेक बाउंस हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना सही रहता है.
CPC
Legal Notice भेजने की क्या है प्रक्रिया- जानिये
CPC की इस धारा के तहत आप अपने विरोधी लोगों को कानूनी चेतावनी दे सकते हैं। Legal Notice में अपनी सारी शर्तों को शामिल किया जाता है यदि तय समय सीमा के अंदर आपका काम ना हो सके तो कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
CPC के तहत किसी को Legal Notice भेजने की क्या है प्रक्रिया- जानिये
Legal Notice के द्वारा आप अपने विरोधी लोगों को कानूनी चेतावनी दे सकते हैं। जब काम खुद से नहीं हो सके तो ऐसे कार्य में कानूनी धमकी दी जा सकती है, जिसके जरिये हमारा बिगड़ा हुआ काम बन सकता है।
शपथ पत्र बनाम वैधानिक घोषणा में क्या है अंतर? आइये जानते हैं
शपथपत्र" में शपथ ग्रहण के बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान और घोषणा शामिल होगी.
शपथपत्र किसे कहते हैं और इसका क्या है कानूनी महत्व?
एक लिखित वादे को शपथ पत्र कहा जाता है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति लिखित रूप में किसी काम को करने या न करने का वादा करता है.
CPC में क्या हैं Res Sub Judice और Res Judicata और इनके अनिवार्य तत्व कौन से हैं?
संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो इसके कारण अदालत का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है.
CPC के तहत किसी को Legal Notice भेजने की क्या है प्रक्रिया- जानिये
Legal Notice के द्वारा आप अपने विरोधी लोगों को कानूनी चेतावनी दे सकते हैं। जब काम खुद से नहीं हो सके तो ऐसे कार्य में कानूनी धमकी दी जा सकती है, जिसके जरिये हमारा बिगड़ा हुआ काम बन सकता है।
शपथ पत्र बनाम वैधानिक घोषणा में क्या है अंतर? आइये जानते हैं
शपथपत्र" में शपथ ग्रहण के बजाय प्रतिज्ञान या घोषणा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान और घोषणा शामिल होगी.
शपथपत्र किसे कहते हैं और इसका क्या है कानूनी महत्व?
एक लिखित वादे को शपथ पत्र कहा जाता है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति लिखित रूप में किसी काम को करने या न करने का वादा करता है.
CPC में क्या हैं Res Sub Judice और Res Judicata और इनके अनिवार्य तत्व कौन से हैं?
संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो इसके कारण अदालत का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है.
