मैटरनिटी लीव से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 29, 39 का उल्लंघन: हिमाचल हाईकोर्ट
हर कामकाजी महिला को प्रेगनेंसी के दरमियान अवकाश लेने का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि मातृत्व की गरिमा की रक्षा की जा सके.
Constitution
PESA Act क्या है? यह अधिनियम कब और किन राज्यों में लागू किया गया?
PESA Act का मुख्य उद्देश्य है ग्राम सभा को शक्तियां देकर जनजाति वर्ग को सशक्त बनाना. ग्राम सभा इन शक्तियों का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के विकास के लिए करें और उनके हक की रक्षा कर सकें.
समान नागरिक संहिता: जमीयत ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास माना, कहा यह मुस्लिम समुदाय के लिए ‘अस्वीकार्य’
विधि आयोग ने हाल में कहा कि उसने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है. इस मामले में, आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किया है, जिनमें आम लोग और धार्मिक संगठनों के सदस्य शामिल हैं.
Financial Emergency क्या है, और इसे किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है?
भारत में वो दो कौन सी ऐसी स्थितियां थीं, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था? संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल क्या है और इसे कब लागू किया जाता है, जानिये.
Delhi HC ने केंद्र के फैसले पर लगाया रोक, कहा 'भारतीय संविधान के तहत धार्मिक अधिकारों में शामिल है हज यात्रा'
केंद्र सरकार ने कुछ 'हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स' (HGOs) के पंजीकरण को सस्पेन्ड कर दिया गया था और उनके हज कोटा पर भी रोक लगा दी थी। इसके चलते HGOs ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके हक में सुनाया है...
विदेशी डिग्री धारक भारतीयों के लिए BCI की योग्यता परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
न्यूड होना हमेशा अश्लील नहीं, Kerala HC ने क्यों की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार चल रही एक महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को रिहा करते हुए कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
Indian Contract Act के तहत 'जबरदस्ती' और 'अनुचित प्रभाव' में क्या है अंतर? इसमें कौन सा कृत्य है दंडनीय अपराध
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 'जबरदस्ती' दंडनीय क्यों है और 'अनुचित प्रभाव' अपराध क्यों नहीं है, समझें अंतर
'नग्नता को अनिवार्य रूप से अश्लील या असभ्य या अनैतिक करार देना गलत है': Kerala HC
महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) कानून, किशोर न्याय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत मुकदमा चल रहा था.
क्या नाम बदलने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा?
हर किसी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले उसके नाम से ही होती और उसके बात दूसरी चीज़ो से. कई लोग अपना नाम बदलवा भी लेते है जिसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है
क्या नाम बदलने से रोकना है मौलिक अधिकारों का हनन? जानिये क्या है कानून
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
अपने परिवार से है खतरा? संविधान का अनुच्छेद 21 दिलाएगा सुरक्षा
अगर ऐसी कोई स्थिति होटी है जब आपको अपने ही परिवार से सुरक्षा चाहिए हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। जानें कैसे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का यह प्रावधान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
अपने ही परिवार में हैं असुरक्षित? इस तरह पाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रोटेक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहकर 20 वर्षीय लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई है क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है। जानें ऐसी स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस तरह प्रोटेक्शन पाया जा सकता है
क्या होता है जब किसी व्यक्ति पर IPC की धारा 325 के तहत आरोप लगाया जाता है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत क्या आरोप लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है और इस दंड की सजा क्या है, आइए सबकुछ जानते हैं
भारत के संविधान का अपमान करने की कानून में क्या है सजा?
भारत के संविधान में न सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकार और उनके कर्तव्य तय किए गए हैं बल्कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका किस तरह काम करेंगे और उनकी शक्तियों का विभाजन कैसा होगा इसके बारे में भी बताया गया है
भारत के संविधान का अपमान करने या उसकी प्रति जलाने की कानून में क्या है सजा? जानिये
भारत के संविधान का अपमान करने या फिर उसे जलाने-फाड़ने की कानून में क्या सजा है, आइए विस्तार से जानते हैं .
पुलिस बर्बरता क्या है? इससे न्यायिक रूप से कैसे बचें
पुलिस समाज की रक्षा के लिए है लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा कर आम लोगों को परेशान करते हुए पायी जाती है.
भारतीय संविधान के किन Articles में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों से सम्बंधित प्राविधान हैं
हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, जिसे चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है. इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार किया गया था.
Judicial review क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैसे इसके तहत संविधान का संरक्षण करता है
न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना जाता है. न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार (Interpreter) और पर्यवेक्षक (Supervisor) की भूमिका में देखा जाता है.
सामाजिक न्याय क्या है? समाज में इसे स्थापित करने हेतु क्या हैं संवैधानिक प्रावधान?
न्याय, एक सभ्य समाज की नींव बनाता है. न्यायोचित कानूनों के बिना समाज असहिष्णु और कठोर हो जाता है, जो समाज को संघर्ष की ओर धकेलता है. सामाजिक न्याय समाज में कई पहलुओं जैसे आर्थिक, शैक्षिक और कार्यस्थल में अवसरों में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है.
नबाम रेबिया केस को पुर्नविचार के लिए तत्काल लार्जर बेंच को भेजने से SC का इनकार,मेरिट पर 21 से सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ सुनेगी दाउदी बोहरा समुदाय का मामला, संविधान पीठ ने किया रेफर
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे वृहद पीठ को भेजने का फैसला सुनाया. पीठ को यह फैसला करना था कि क्या दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा संविधान के तहत 'संरक्षित' है या नहीं.
पूजा स्थलों को अपवित्र करना, धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाने पर मिलती है यह सजा, जानिए
हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान माना है और जो कोई भी किसी धर्म का अपमान करेगा और धार्मिक संवेदनशीलता को चोट पहुंचाएगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी.
मुस्लिम बहुविवाह और निकाह-हलाला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगी 5 जजों की नई पीठ का गठन
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
मंत्रियों, सांसदों/विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
नए साल में पहले कार्यदिवस पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा नोटबंदी पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
क्यों किया गया कानूनी प्रक्रिया में जमानत का प्रावधान, क्या होते है जमानती और गैर-जमानती अपराध ?
जमानती और गैर-जमानती अपराधों में मूल अंतर यही है कि जमानती अपराध में जमानत, आरोपी का अधिकार है और गैर-जमानती अपराध में जमानत अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है.
क्या है अंतरधार्मिक विवाह को लेकर हमारे देश में नियम और कानून
विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों को मानने वाले युगलों को विवाह की सुविधा प्रदान करने तथा स्वेच्छा से विवाह को प्राथमिकता देने के लिए अधिनियमित किया गया था. हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम का सर्वाधिक प्रयोग 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
SC का केंद्र को आदेश— चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करें
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस अरूण गोयल की नियुक्ति की फाइल को गुरूवार को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहती है कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन किया गया है.
