Special Leave Petition कब फाइल की जाती है?
सर्वोच्च न्यायालय को देश में किसी भी अदालत द्वारा किए गए किसी भी मामले या मामले में किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति पाने की अनुमति देता है
Constitution
अभिव्यक्ति की आजादी कब बन जाती है राजद्रोह, कानून के तहत कहां तक है इसकी सीमा
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
Special leave petition क्या है? इसे कैसे और किन परिस्थतियों फाइल किया जाता है
इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।
India Act 1935 के ऐसे कौन से प्राविधान हैं जो आज भी भारतीय संविधान में शामिल हैं
लेकिन इसमें कई ऐसे प्राविधान थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे और इन प्रावधानों को शामिल इसलिए किया गया था क्यों कि कहीं न कहीं वो सारे नियम भारत को सशक्त करते थे. आइये जानते है आखिर वो कौन से प्रविधान थे।
क्या है Scheduled Caste से सम्बंधित Article 341 को लागू करने हेतु जारी संवैधानिक आदेश?
भारत में किन लोगों को 'अनुसूचित जाति' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर संविधान का अनुच्छेद 341 क्या कहता है, इसे लागू करने के लिए किस संवैधानिक आदेश को जारी किया गया था और इस संवैधानिक आदेश के किस हिस्से के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जानें
क्या था बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ मामला, जिसने संसद को सोचने पर किया मज़बूर, जानते हैं विस्तार से
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
अनुच्छेद 323B के तहत किस तरह के 'ट्राइब्यूनल' की हो सकती है स्थापना, जानें क्या कहता है संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के बारे में बताया गया है लेकिन अनुच्छेद 323B में किस तरह के 'ट्राइब्यूनल्स' की बात की गई है और इनकी स्थापना कौन करता है- जानिए
दल बदल विरोधी कानून क्या है- जानते हैं विस्तार से
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
शाह बानो केस से शुरू हुई थी UCC पर बहस
अहमद खान ने शाह बानो को तीन बार तलाक (ट्रिपल तलाक) बोलकर तलाक दे दिया और घर से बेदखल कर दिया.
भारत में दल बदल विरोधी कानून क्या है ,क्या था आया राम गया राम मामला, आइए जानते हैं विस्तार से
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज दाखिले में नस्ल आधारित कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय संविधान में किस तरह हुआ है इसका उल्लेख?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
संविधान में संशोधन की क्या है प्रक्रिया, जानिये यहां
भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग 20 (XX) 368वें अनुच्छेद में बताया गया है. संविधान में संशोधन मुख्यत: तीन प्रकार से हो सकता है
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस, जानें इस अधिनियम के तहत सजा का प्राविधान
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
देश में राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल के तहत घोषित हुआ? जानिये ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है
राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग अठारह (Part XVIII) में अनुच्छेद 352 (Article 352 ) में निहित हैं .
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 3 छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
लोक सेवकों से सम्बंधित मामलों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है, जानिये अनुच्छेद 323A के बारे में
न्यायपालिका अपना काम अच्छी तरह, बिना किसी रुकावट के कर सके, इसके लिए अधिकरणों (Tribunals) की स्थापना की गई है और काम को बांटने का प्रयास किया गया है। लोक सेवा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं
आदिवासी समूह की समस्याओं के निवारण हेतु क्या हैं कानून?
आदिवासियों के अधिकार और उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून (PESA), 1996 बनाया गया.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला- SC को है शादी रद्द करने का अधिकार, Article 142 का उपयोग कर दे सकता है तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति (irretrievable breakdown of marriage) में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है.
क्या है अस्पृश्यता और क्यों इसकी Practice है दंडनीय अपराध?
हमारे देश का संविधान हर किसी को एक समान नजरों से देखता है और सबको एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाता है. साथ ही अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा.
Article 22: कैसे करें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से अपनी सुरक्षा
कानून समाज की सुरक्षा के लिए है, उसे हाथ में लेने का अधिकार उनके पास भी नहीं है जो लोग इसे लागू करने में लगे होते हैं.
किन परिस्थितियों में आपकी बोलने की आज़ादी पर लग सकता है प्रतिबंध?
एक आज़ाद देश सही मायने में तभी आज़ाद है जब वहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (A ) देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि संविधान के अनुछेद 19 (2) में उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सरकार छीन सकती है.
Same Sex Marriage: केंद्र ने दायर किया नया हलफनामा, कहा States और UTs को बनाया जाए पक्षकार, SC ने किया खारिज
हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं और इसलिए सभी राज्यों को भी इस सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता: CJI ने कहा 'कुछ भी कर सकते है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं कर सकते'
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीजेआई और केन्द्र सरकार के एसजी तुषार मेहता के बीच दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गईं.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.
Ambedkar Jayanti 2023: आज है डाॅ भीमराव आंबेडकर की जयंती, देश का महान संविधान है उनकी सबसे बड़ी देन
हमारे देश का संविधान अपने आप में हिंदूस्तान की पुरी तस्वीर खुद में समेटे हुए है.संविधान निर्माताओं की ये देशभक्ति ही थी कि उन्होने इतने कम समय में ही विश्व के सबसे महान संविधान को तैयार किया था. भारतीय संविधान का जनक की जयंती पर आईए जानते है देश के संविधान की रोचक बाते.
झूठी FIR या चार्जशीट के मामलें में CrPC की धारा 482 के तहत आप खटखटा सकते हैं हाई कोर्ट का दरवाजा
जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है.
दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा हत्याकांड में न्यूज चैनल पर FIR से संबंधित किसी भी सामग्री के इस्तेमाल पर लगाई रोक
अदालत का मानना है कि अगली तारीख तक ‘आज तक’ न्यूज चैनल प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल न करे. विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.’’
सरकार द्वारा पोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के मामले में Allahabad High Court का केन्द्र को नोटिस
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हलफनामें में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करते हुए यह बताए कि क्या सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है"
मुस्लिमों में द्विविवाह मामले पर Supreme Court ने कहा समय पर Constitution Bench का गठन करेंगे
याचिका में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस तरह से आपराधिक कानून नहीं बना सकता है जो एक ही अधिनियम बनाकर भेदभाव पैदा करता है जो कुछ के लिए दंडनीय हो सकता है, दूसरों के लिए "सुखद" हो सकता है.
राष्ट्रपति की Veto Powers क्या हैं? किसी बिल को रोकने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
राष्ट्रपतियों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो केवल उन्हीं की होती हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं. उनमें से एक वीटो शक्ति है. राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक भी सकता है.
भारतीय संविधान में National Emergency क्या हैं? क्या इसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है?
राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना के होने से पहले ही, देश के नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है.
SC ने किया नई Constitution bench का गठन, राजस्थान और मध्यस्था से जुड़े दो मामलो पर करेगी सुनवाई
सीजेआई द्वारा गठित इस संविधान पीठ में सीजेआई CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है. यह पीठ 21 मार्च से मामलों पर सुनवई शुरू करेगी.
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 9 दिन तक की सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
RTE Act क्या है और संविधान के तहत क्या है इसकी अनिवार्यता
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
