Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय करते हुए बीसीआई से पूछा है कि क्या राज्य बार काउंसिल कोई बाधा पैदा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय करते हुए बीसीआई से पूछा है कि क्या राज्य बार काउंसिल कोई बाधा पैदा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
