मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में होने और कुछ मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृति के चलते भी पद रिक्त हुए है. इन्ही पदो को भरने के लिए कॉलेजियम लगातार हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति की सिफारिश केन्द्र को कर रहा है.
जस्टिस सबीना की नियुक्ति के साथ ही वे देश के 25 हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होगी. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके पास मात्र दो माह से कुछ दिन अधिक का कार्यकाल है. वे 19 अप्रैल 20123 को सेवानिवृत्त होगी.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
मद्रास हाईकोर्ट की एडवोकेट L Victoria Gowri की नियुक्ति का मामला अब विवादों में गिर गया है. विक्टोरिया गौरी के खिलाफ शिकायतों में सामने आए नए तथ्यों के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्व: संज्ञान लिया है. सीजेआई की पीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी द्वारा मुस्लिम और ईसाई वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणियों के उदाहरण दिए गए है. 1 फरवरी को भेजे गए पत्र में मद्रास हाईकोर्ट बार के 22 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता गौरी की सिफारिश को वापस लौटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.
कॉलेजियम द्वारा की गई इन सिफारिशों में वे 5 नाम भी शामिल है जिनके नाम को केन्द्र लौटा चुका है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को दोबारा भेजते हुए उनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 और 18 जनवरी को हुई कॉलेजियम की बैठक के 7 स्टेटमेंट जारी करते हुए कुल 30 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है.कॉलेजिमय की 18 जनवरी की बैठक में 3 हाईकोर्ट के लिए 4 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश को दोहराया है.
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कदम है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के जरिए जहां देश की सर्वोच्च अदालत में पटना हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है वही एक मुस्लिम जज के रूप में भी उनका चयन धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजो की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में भेजे गये 16 नाम में से 8 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किए गए 9 नाम में अधिवक्ता गणेश मीणा का नाम भी शामिल है. गणेश मीणा के नाम की सिफारिश तत्कालीन राजस्थान सीजे इन्द्रजीत माहंति की अध्यक्षता में 30-31 मई 2020 को हुई कॉलेजियम बैठक द्वारा की गई थी. अधिवक्ता गणेश मीणा एससी एसटी वर्ग से आते है. साथ ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं.
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के जरिए जहां देश की सर्वोच्च अदालत में पटना हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है वही एक मुस्लिम जज के रूप में भी उनका चयन धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजो की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में भेजे गये 16 नाम में से 8 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए जस्टिस निखिल एस. कारियल के तबादले की सिफारिश की गई हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
