सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नही मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया. सुशांत के परिवार के पास ये विकल्प है वी प्रोटेस्ट पेटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते है.
समीर वानखेड़े ने 2022 में मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मलिक ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राज्य मंत्री रवनीत सिंह सहित सात राजनेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने नोटिस, सीबीआई ने कथित तौर पर एक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद, जारी किया है.
क्लोजर रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा मजिस्ट्रेट या संबंधित अदालत को सौंपी जाती है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ उचित जांच के बाद, उसे कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं मिला। और यदि अभियुक्त हिरासत में है, तो उसे रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कुछ शर्तों पर रिहा किया जाएगा
अगर अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो पुलिस न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) फाइल करती है, आइये जानते है इस क्लोजर रिपोर्ट के विषय में।
उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में हाईकोर्ट ने पत्रकारों सहित तीन लोगो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेडिंग रहते हुए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी.
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नही मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया. सुशांत के परिवार के पास ये विकल्प है वी प्रोटेस्ट पेटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते है.
समीर वानखेड़े ने 2022 में मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मलिक ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राज्य मंत्री रवनीत सिंह सहित सात राजनेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने नोटिस, सीबीआई ने कथित तौर पर एक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद, जारी किया है.
अगर अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो पुलिस न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) फाइल करती है, आइये जानते है इस क्लोजर रिपोर्ट के विषय में।
उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में हाईकोर्ट ने पत्रकारों सहित तीन लोगो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेडिंग रहते हुए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी.
