दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में हुआ बदलाव
पुनर्गठित कॉलेजियम के तीन सदस्य- न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत- समय के साथ सीजेआई बनेंगे.
CJI DY Chandrachud
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने साथी न्यायाधीशों, कर्मचारियों के साथ न्यायालय परिसर में किया योगाभ्यास
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
CJI DY Chandrachud ने बताई क्या है देश और नागरिक के रिश्ते की कड़ी
संवैधानिक संस्थानों के महत्व और संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने का तरीका.. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कैंब्रिज में दिया भाषण
संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं संवैधानिक संस्थान: CJI Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक संस्थानों के महत्व और देश और उसके नागरिक के बीच के रिश्ते की नींव पर कैंब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये बातें कही.
राष्ट्रपति मुर्मू ने क्यों की CJI Chandrachud की सराहना?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार और प्रधान न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कहा कि वे उन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करें जहां अदालत का फैसला लागू नहीं होता है
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए', हिंदी में बोलने के लिए CJI Chandrachud की सराहना की
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
Delhi Govt Vs Centre: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने एलजी की शक्तियां बरकरार रखने वाला 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी' अध्यादेश जारी किया
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कैसे बनता है? जानिए नियुक्ति प्रक्रिया
देश की सर्वोच्च अदालत में आज के दिन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने नवनियुक्त जज Justice KV Viswanathan और Justice Prashant Kumar Mishra को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.
Justice KM Joseph की Ceremonial Bench में CJI DY Chandrachud का खुलासा 'हम बचपन के दोस्त, दिल्ली शिफ्ट हुआ तब भी दिल्ली में मेरे पहले दोस्त'
देश की सर्वोच्च अदालत में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है. जस्टिस के एम जोसेफ अगले माह अवकाश के दौरान 16 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Ceremonial Bench Address: मैं आंसू बहाने को तैयार नही, क्योंकि मैं खुशियां फैलाना चाहता हूं - Justice V Ramasubramanian
रिटायरमेंट बाद नियुक्ति लेने से इंकार, विदाई भाषण को लेकर किया मजाक कहा मेरे विदाई में लोग कम नही आए इसलिए कैंटिन बंद करवा दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शवों की गरिमापूर्ण तरीके से अंत्येष्टि के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति की बात कही
पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरों के लिए बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं.’’
Supreme Court में नवनिवुक्त 2 जजों ने ली शपथ, सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्यरत जजोंं की संख्या हुई 34, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग
Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
The Kerala Story: CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
बहुचर्चित फिल्म The Kerala Story पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.
Supreme court के 3 जजों का कल है अंतिम कार्यदिवस, CJI के साथ Ceremonial Bench में करेंगे सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi और Justice V. Ramasubramanian ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेवानिवृत होने जा रहे है. जस्टिस के एम जोसेफ 16 जून और जस्टिस अजय रस्तोगी 17 जून को सेवानिवृत होंगे. वही Justice V. Ramasubramanian आगामी 29 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Adani-Hindenburg Row: मामले की जांच के लिए SEBI की याचिका मंजूर, 14 अगस्त तक मिला एक्सटेंशन
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
Courtroom Exchange: सुप्रीम कोर्ट जज की टिप्पणी 'ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं'
Supreme Court के वरिष्ट जज जस्टिस बी आर गवई की पीठ वैवाहिक विवाद मामले में दायर एक ट्रांसफर पीटीशन पर सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान ही पक्षकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह एक प्रेम विवाह का मामला है.
SC में जजों की नियुक्ति के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन के नाम की सिफारिश
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुए 5 सदस्य कॉलेजियम सीजेआई के साथ जस्टिस एस के कौल, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए. जस्टिस अजय रस्तोगी की सेवानिवृति से पूर्व संभवतया ये उनका अंतिम कॉलेजियम की बैठक थी.
सरकार के पास यह साबित करने के लिए डाटा नही हैं कि समलैंगिक विवाह केवल शहरी-अभिजात्य अवधारणा है: Supreme Court
केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाएं "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधायिका को समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचारों पर विचार करना होगा. केन्द्र सरकार के इसी दलील का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाब दिया है.
Same Sex Marriage: केंद्र ने दायर किया नया हलफनामा, कहा States और UTs को बनाया जाए पक्षकार, SC ने किया खारिज
हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि वर्तमान मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार शामिल हैं और इसलिए सभी राज्यों को भी इस सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता: CJI ने कहा 'कुछ भी कर सकते है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं कर सकते'
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीजेआई और केन्द्र सरकार के एसजी तुषार मेहता के बीच दिलचस्प बहस भी देखने को मिली.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर की गईं.
Bombay High Court के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में देरी-Supreme Court ने लिया स्वप्रेणा प्रसंज्ञान
सेवानिवृति के 3 से 7 साल बाद भी पेंशन लाभ नही मिलने के चलतेBombay High Court के पूर्व कर्मचारियों ने CJI को पत्र लिखा था, सीजेआई ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए Bombay High Court के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है.
मेट्रो के लिए आरे में अधिक पेड़ काटने पर मुंबई मेट्रो को SC की फटकार, लगायी 10 लाख की कोस्ट
Supreme Court ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए उद्यान एवं वृक्ष अधिकारी के अधीक्षक ने 177 पेड़ों को काटने की अनुमति दी.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू करने की इजाजत पर सुनवाई, SC ने कहा कि प्रशासन कल बैठक कर हल निकाले
Supreme Court में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
दिल्ली सरकार की याचिका पर दिल्ली Lieutenant Governor कार्यालय को Supreme Court का नोटिस
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर पूर्व में 14 अप्रैल को सुनवाई तय की थी. 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किये जाने पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई.
SC ने गुस्सैल हाथी के स्थानांतरण के High Court के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज की
गुस्सैल हाथी Arikomban पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिको के निवास, चावल के लिए राशन की दुकानों और घरों पर हमला कर रहा था. राज्य सरकार इसे पकड़कर कैद करना चाहती थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे वन्य अभ्यारण में छोड़ने के आदेश दिए थे.
आंध्र प्रदेश में सड़कों पर रैली और जनसभा पर रोक के आदेश को Supreme Court में चुनौती, 24 को होगी सुनवाई
आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देते हुए याचिका दायर की गयी है. सोमवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया गया.
Same Sex Marriages: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है.
केंद्र सरकार का उद्देश्य मध्यस्थता होनी चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं-CJI
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
COLLEGIUM RESOLUTIONS: एक सेवानिवृत्त जिला जज सहित 4 हाईकोर्ट के लिए 15 नाम की सिफारिश
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को Supreme Court में अवकाश घोषित, CJI के निर्देश पर अवकाश की घोषणा
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के निर्देशो के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को Supreme Court में अवकाश घोषित करते हुए सूचना जारी की है.
Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को किया खारिज, RSS को march निकालने की दी अनुमति
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया. दोनो पक्षो की बहस के बाद 27 मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम नामांकन शुल्क के खिलाफ याचिका पर केंद्र और BCI को जारी की नोटिस
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
Gyanvapi Case: रमजान में ‘वजू’ की इजाज़त की अपील पर Supreme Court 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा
पिछले साल 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया.
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसे 'टकराव' नहीं कहा जाना चाहिए: Law Minister Kiren Rijiju
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
