याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यह एक विचार करने का बिंदू है कि यदि आप नियोक्ता को मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह उन्हें महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित कर सकता है.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
इस मामले को पहले भी 23 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की ओर से मेंशन किया गया था. तब भी सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए तीन-जजों की पीठ के लिए एक तारीख तय की जाएगी.एक माह बाद ही मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन नहीं होने पर बुधवार सुबह न्यायालय समय के साथ ही फिर से मेंशन किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था.
विवाह के लिए समान आयु को लेकर दायर अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज. सीजेआई ने कहा कि अदालत एक राजनीतिक मंच नहीं है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे और फैसला भी करेंगे.
देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के प्रथम 100 की सबसे बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से कोई भी पद खाली नहीं है. यानी देश की सर्वोच्च अदालत 100 प्रतिशत पूर्णता के साथ कार्य रहा है. इसी अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14,209 मुकदमों का निस्तारण किया है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह स्थायी रूप से है और अवसंरचना को इस तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मनोनित पार्षद चुनाव में हिस्सा नही लेंगे.
दो नए जजों की नियुक्ति और उनकी शपथ के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग के सी ब्लॉक स्थित आडीटोरियम में आयोजित किया गया.
2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के बाद ये तीसरी बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत पदों पर जजों के सभी पद भरे जाऐंगे. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में कुछ समय के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जज एक साथ कार्यरत थे.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केन्द्र के जवाब के बाद सोमवार 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी. 2 जनहित याचिकाओं में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी मांग की गई है.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने पिछले दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बदलाव किए है. अब सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों के लिए स्पेशल बेंचो का गठन होगा.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के बीच चुनावी बॉड की खरीद को लेकर जारी की गयी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के साथ इस बेंच में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस जेबी परदीवाला शामिल रहेंगे.
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए जस्टिस निखिल एस. कारियल के तबादले की सिफारिश की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ का आज 63 वां जन्मदिन है,जस्टिस चन्द्रचूड़ अदालत में युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं
