Places of Worship Act: कानूनी वैधता के खिलाफ दायर याचिका पर 5 अप्रेल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सोमवार को इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ ने सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है.
सोमवार को इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ ने सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है.
तमिलनाडु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI DY Chandrachud ने महिलाओं को लेकर चली आ रही रूढीवादी धारणाओं का सख्त विरोध किया है. उन्होने महिलाओंं को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की है.
Justice Pratibha M Singh गुरूवार को Delhi High Court में आम दिनों की तरह मामलो की सुनवाई कर रही थी, लेकिन दोपहर 12.30 बजे अचानक वे अपनी चैयर से खड़ी हो गई और मामलो को सुनने लगी.
सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों ने अधिवक्ताओं के साथ इनहाउस गेम्स में भाग लिया. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के साथ कैरम में जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल के साथ अन्य जज भी मौजूद रहे.
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
मीडिया की आजादी का पक्ष रखते हुए सीजेआई ने कहा कि जब प्रेस को अपना काम करने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता हो जाता है. इसलिए प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए और एक पत्रकार के तौर-तरीकों से असहमति नफरत या हिंसा में नहीं बदलनी चाहिए.
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा द्वारा याचिका में सीजेआई को भी पक्षकार बनाए जाने पर Supreme Court ने ऐतराज जताया. पीठ ने कहा कि आप 40 साल से अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव रखते है. आप कैसे सीजेआई और तीन सदस्यों को पक्षकार बना सकते है.
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
सीजेआई द्वारा गठित इस संविधान पीठ में सीजेआई CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है. यह पीठ 21 मार्च से मामलों पर सुनवई शुरू करेगी.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सोमवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में केन्द्र के हलफनामें के जवाब के लिए समय मांगे जाने पर यह बात कही है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
सीजेआई चन्द्रचूड़ इस बैठक में "स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य विषय पर अपना संबोधन देंगे, वही जस्टिस एस के कौल "न्याय तक पहुंच" को सुगम बनाने और जस्टिस के एम जोसेफ न्यायपालिका के सामने संस्थागत चुनौतियां विषय पर अपना संबोधन देंगे.
दिल्ली मेट्रो के जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए DMRCL और Arvind Techno Globe के बीच कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था.Arvind Techno द्वारा कार्य की समय सीमा के भी करीब 27 माह बाद कार्य पूर्ण करते हुए 20 करोड़ का दावा किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
बॉम्बे हाईकोर्ट में सीजेआई के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में देश की न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और देश के नागरिकों को बेहद कम लागत पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के अनुसार जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था ने मुंबई में infrastructure projects को टारगेट करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.
कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज दिवंगत जस्टिस सलिल कुमार दत्ता के घर 9 फरवरी, 1965 को जन्मे जस्टिस दीपांकर दत्ता का सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर 8 साल का कार्यकाल होगा. वे 8 फरवरी 30 इस पद पर रहेंगे. जस्टिस दत्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अमिताव रॉय के भी करीबी रिश्तेदार हैं.
16—18 वर्ष के बीच उम्र की नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम और शादी के इरादे से घर से भागने के बढते रोमांटिक मामलो और ऐसे मामलों में किशोरों को सजा होने के बढ़ते मामलों पर देश के कई हाईकोर्ट भी चिंता जता चुके है. अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सहमति की आयु को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए माफ करने के लिए की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने पिछले दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बदलाव किए है. अब सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों के लिए स्पेशल बेंचो का गठन होगा.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के बीच चुनावी बॉड की खरीद को लेकर जारी की गयी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के साथ इस बेंच में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस जेबी परदीवाला शामिल रहेंगे.
जस्टिस निखिल कारियल के तबादले की सिफारिश के विरोध में GHCAA के 7 सदस्य प्रतिनिधीमण्डल ने सीजेआई से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की हैं.वही सीजेआई ने सभी अधिवक्ताओं को काम पर लौटने का आहवान किया है
सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए जस्टिस निखिल एस. कारियल के तबादले की सिफारिश की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
इलाहाबाद HC के दो अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनियुक्ति, नालसा में भी दो ओएसडी
पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने रविवार को अपने निवासी पर मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी हैं
देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ का आज 63 वां जन्मदिन है,जस्टिस चन्द्रचूड़ अदालत में युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं