Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, नेबाम रेबिया Case बड़ी बेंच को रेफर, स्पीकर को फैसला लेने का हक नही
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
समलैगिंग विवाह की कानूनी मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की अनुमति देते हैं.
यूके की आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को YouTuber Manish Kashyap केस की सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है, वह किस घटना को लेकर है? बिहार सरकार के वकील ने कहा की पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी पटना एयरपोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर है, जो विवादित है. वहीं तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है. इस पर बिहार सरकार ने कहा कि मनिष एक आदतन अपराधी है
UK की अधिकारित विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी. प्रवासी भारतीयों के सदस्यों के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका की जमकर तारीफे की.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud), जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी परदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की पीठ आज मणिपुर की स्थिति पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ उड़ीसा में आयोजित होने वाले भारतीय न्यायपालिका के लिए तटस्थ उद्धरण और डिजिटलीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई बंद करने के साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए है.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ सुनवाई कर रही है.सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने समिति को लेकर जानकारी दी है.
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
सुनवाई के दौरान एक वकील द्वारा केस में वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम शामिल करने का अनुरोध करने पर वह भड़क गए. CJI ने अधिवक्ता की इस मांग को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि हम यहां वकीलों की कमाई करानेके लिए नहीं बैठे हैं.
हमारे देश के कानून के अनुसार PIL (Public Interest Litigation) मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है.
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S-6 बोगी में पथराव के बाद आग लगा दी गई थी. इस घटना में 59 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी. विशेष SIT कोर्ट ने 1 मार्च, 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में ले लिया था. साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव को भी पेश होने को आदेश दिए थे.
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
दिसंबर 1988 में, जस्टिस अहमदी को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और सन् 1994 में उन्होंने भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला. सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल के दौरान, जस्टिस अहमदी 811 बेंचों का हिस्सा रहे और 232 निर्णय लिखे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया. पूर्व जस्टिस ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
एबीए इंटरनेशनल लॉ सेक्शन अमेरिका और दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने वालों के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है. यह अनुभाग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नीति के विकास, कानून के शासन को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने वालों की शिक्षा में अग्रणी है.
Sir Ganga Ram Oration of Prescription for Justice में CJI चंद्रचूड़ ने कोविड-19 महामारी के दौरान सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और अस्पताल के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया.
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यह एक विचार करने का बिंदू है कि यदि आप नियोक्ता को मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह उन्हें महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित कर सकता है.
लेखक डॉ अभिनव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता और संवैधानिक विषयों के विशेषज्ञ हैं.वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेक्टिसरत डॉ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे है. डॉ शर्मा टाईम्स आफ इंडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीटीआई सहित कई संस्थाओं में विधि क्षेत्र की पत्रकारिता से जुड़े रहे है.
इस मामले को पहले भी 23 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की ओर से मेंशन किया गया था. तब भी सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए तीन-जजों की पीठ के लिए एक तारीख तय की जाएगी.एक माह बाद ही मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन नहीं होने पर बुधवार सुबह न्यायालय समय के साथ ही फिर से मेंशन किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था.
विवाह के लिए समान आयु को लेकर दायर अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज. सीजेआई ने कहा कि अदालत एक राजनीतिक मंच नहीं है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे और फैसला भी करेंगे.
देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के प्रथम 100 की सबसे बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से कोई भी पद खाली नहीं है. यानी देश की सर्वोच्च अदालत 100 प्रतिशत पूर्णता के साथ कार्य रहा है. इसी अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14,209 मुकदमों का निस्तारण किया है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.