मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए युवा अधिवक्ता खासा बेसब्र होते जा रहे थे. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस अधिवक्ता की जिद पर खासा नाराज हो गए.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
‘द केरल स्टोरी’ को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करना दोनों ही राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. Supreme Court ने शुक्रवार को फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर इन सरकारों से जवाब मांगा है
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र में न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है.’’
Supreme Court जज के तौर पर शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस के मौके पर जस्टिस माहेश्वरी ने CJI डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ ceremonial bench में शामिल हुए.
सीजेआई की अध्यक्षता में इस 5 सदस्य संविधान पीठ ने अप्रेल माह में 18, 19, 21, 25, 26 और 27 तारीखों में सुनवाई की. वही मई माह में 3, 10 और 11 मई को सुनवाई करते हुए कुल 10 दिन तक सुनवाई की है.
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर दायर करीब 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है
गुरूवार को सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद संविधान पीठ की ओर से सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा की.
Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं.
याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप (मेट्रो) जिले और गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट में गोगोई के खिलाफ एक करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है.
केंद्र सरकार की ओर से देशभर के राज्यों को लिखे गए पत्र के जवाब में देश के कई राज्यों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता का विरोध किया है
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
तमिलनाडु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI DY Chandrachud ने महिलाओं को लेकर चली आ रही रूढीवादी धारणाओं का सख्त विरोध किया है. उन्होने महिलाओंं को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की है.
Justice Pratibha M Singh गुरूवार को Delhi High Court में आम दिनों की तरह मामलो की सुनवाई कर रही थी, लेकिन दोपहर 12.30 बजे अचानक वे अपनी चैयर से खड़ी हो गई और मामलो को सुनने लगी.
सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों ने अधिवक्ताओं के साथ इनहाउस गेम्स में भाग लिया. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के साथ कैरम में जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल के साथ अन्य जज भी मौजूद रहे.
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
मीडिया की आजादी का पक्ष रखते हुए सीजेआई ने कहा कि जब प्रेस को अपना काम करने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता हो जाता है. इसलिए प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए और एक पत्रकार के तौर-तरीकों से असहमति नफरत या हिंसा में नहीं बदलनी चाहिए.
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा द्वारा याचिका में सीजेआई को भी पक्षकार बनाए जाने पर Supreme Court ने ऐतराज जताया. पीठ ने कहा कि आप 40 साल से अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव रखते है. आप कैसे सीजेआई और तीन सदस्यों को पक्षकार बना सकते है.
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान बातचीत करते हुए देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता.सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग वाला जजमेंट नही आता.
सीजेआई द्वारा गठित इस संविधान पीठ में सीजेआई CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है. यह पीठ 21 मार्च से मामलों पर सुनवई शुरू करेगी.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्य संविधान पीठ ने 9 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आज इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सोमवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में केन्द्र के हलफनामें के जवाब के लिए समय मांगे जाने पर यह बात कही है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जस्टिस दत्ता ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं.
सीजेआई चन्द्रचूड़ इस बैठक में "स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य विषय पर अपना संबोधन देंगे, वही जस्टिस एस के कौल "न्याय तक पहुंच" को सुगम बनाने और जस्टिस के एम जोसेफ न्यायपालिका के सामने संस्थागत चुनौतियां विषय पर अपना संबोधन देंगे.
दिल्ली मेट्रो के जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए DMRCL और Arvind Techno Globe के बीच कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था.Arvind Techno द्वारा कार्य की समय सीमा के भी करीब 27 माह बाद कार्य पूर्ण करते हुए 20 करोड़ का दावा किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में Advocates' Association Bengaluru के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव टी जी रवि ने कहा है कि ‘कर्नाटक हाईकोर्ट में आम तौर पर अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों को सूचीबद्ध होने में कई दिन और कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन वीआईपी (अति महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े) मामलों पर तुरंत विचार किया जाता है’
न्यायिक अधिकारी मेंगडे के नाम पर, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में जजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया. जिसने उम्मीदवार के विचाराधीन निर्णयों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और उपयुक्तता के संबंध में सलाहकार-न्यायाधीशों की राय का आकलन किया है.
