सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत रद्द करने की मांग पर पूर्व सीएम से जबाव मांगा है. राज्य ने यह मांग उनके परिजनों द्वारा केस से जुड़े अधिकारियों को धमकाने के बाद मांगा है. जानिए कोर्ट ने क्या निर्देश दिए है…
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मंजूरी प्राप्त न करना दंड संहिता के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है.
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देते हुए याचिका दायर की गयी है. सोमवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत रद्द करने की मांग पर पूर्व सीएम से जबाव मांगा है. राज्य ने यह मांग उनके परिजनों द्वारा केस से जुड़े अधिकारियों को धमकाने के बाद मांगा है. जानिए कोर्ट ने क्या निर्देश दिए है…
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मंजूरी प्राप्त न करना दंड संहिता के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है.
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देते हुए याचिका दायर की गयी है. सोमवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया गया.
