अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।
