सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि घोष "हिरासत में यातना" का मुद्दा इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘‘घोटाला’’ मामले में एक समाचार चैनल को न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि घोष "हिरासत में यातना" का मुद्दा इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘‘घोटाला’’ मामले में एक समाचार चैनल को न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद दिया है.
