इंग्लैंड में प्रैक्टिस करने के लिए भारतीय वकीलों को माननी होंगी ये शर्तें, BCI ने साइन किया MoU
भारतीय वकील इंग्लैंड में वकालत करते समय नहीं कर सकते हैं ये काम। जानें क्या कहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का MoU
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Delhi High Court में वकालत करेगा दक्षिण कोरियाई नागरिक! अदालत ने रद्द किया BCI का फैसला
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
Uttarakhand HC ने क्यों जारी की AIMPLB को नोटिस - जानिये मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है
लंबित मामलों को कम करने के लिए वकील करें टेक्नोलॉजी का उपयोग: Kerala HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चाली
2015 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति चाली बार के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे और केरल हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे.
सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल बने Supreme Court Bar Association के नए अध्यक्ष, सुकुमार पट्टजोशी उपाध्यक्ष
Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष पद पर सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को हराया है. अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आदिश अग्रवाल को 668 और दुष्यंत दवे को कुल 477 मत प्राप्त हुए.
पुलिस की हठधर्मिता के विरुद्ध, गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी
पुलिस की हठधर्मिता और तानाशाही के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार को दिनभर प्रोटेस्ट किया. आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा.
भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अदालती हस्तक्षेप जरूरी
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
2nd Arbitrate in India Conclave 2023: कैसे बने भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मुख्य केंद्र, चर्चा के लिए एक मंच पर होगी विधि जगह की हस्तियां
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
अधिवक्ताओं के लिए बीमा: PIL पर BCI, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को High Court का नोटिस
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
नामांकन के लिए आधार अनिवार्य करने के बार काउंसिल के फैसले के खिलाफ Delhi High Court में याचिका दायर
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
दिल्ली के वकीलों को जारी होगा अब नया पहचान पत्र, नए सिरे से करना होगा Advocates को आवेदन
Bar Council Of Delhi की ओर से अधिवक्ताओं के सत्यापन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अधिवक्तओं को नए पहचान पत्र नए सिरे से जारी करने का यह निर्णय 06 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया है.
वकीलों की डिग्री और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए Supreme Court ने किया कमेटी का गठन
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम नामांकन शुल्क के खिलाफ याचिका पर केंद्र और BCI को जारी की नोटिस
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
Bombay High Court सिटिंग जज के खिलाफ दायर की PIL, अब बार काउंसिल ने अधिवक्ता के खिलाफ उठाया कदम
अधिवक्ता मुरसलिन शेख ने Justice Revati Mohite Dere के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने स्व:संज्ञान लेते हुए ये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है.
दिल्ली की अदालतों में 9 अप्रैल तक अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार
अधिवक्ता नरवाल की हत्या की त्वरित जांच की मांग को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद बार एसोसिएशन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं.
BCI हड़ताल पर जाने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को इच्छुक नही हैं: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय करते हुए बीसीआई से पूछा है कि क्या राज्य बार काउंसिल कोई बाधा पैदा कर रहे हैं.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन व सदस्यों को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किया मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव आमत्रिंत किए जाने के बावजूद हड़ताल का ऐलान करना न्यायिक पक्ष को चुनौती देना है और अधिवक्ताओं को अदालत में जाने से रोकना एक अपराध है.
नामांकन के लिए आधार अनिवार्य करने के बार काउंसिल के फैसले के खिलाफ Delhi High Court में याचिका दायर
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
दिल्ली के वकीलों को जारी होगा अब नया पहचान पत्र, नए सिरे से करना होगा Advocates को आवेदन
Bar Council Of Delhi की ओर से अधिवक्ताओं के सत्यापन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अधिवक्तओं को नए पहचान पत्र नए सिरे से जारी करने का यह निर्णय 06 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया है.
वकीलों की डिग्री और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए Supreme Court ने किया कमेटी का गठन
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम नामांकन शुल्क के खिलाफ याचिका पर केंद्र और BCI को जारी की नोटिस
कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उस हाई कोर्ट में अभ्यास करने की अनुमति देता है, और उस पंजीकरण के लिए वकीलों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जो भारत के हर राज्य में अलग-अलग होता है. हालांकि एक वकील किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है, जहा वह चाहता है.
Bombay High Court सिटिंग जज के खिलाफ दायर की PIL, अब बार काउंसिल ने अधिवक्ता के खिलाफ उठाया कदम
अधिवक्ता मुरसलिन शेख ने Justice Revati Mohite Dere के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने स्व:संज्ञान लेते हुए ये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है.
दिल्ली की अदालतों में 9 अप्रैल तक अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार
अधिवक्ता नरवाल की हत्या की त्वरित जांच की मांग को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद बार एसोसिएशन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं.
BCI हड़ताल पर जाने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को इच्छुक नही हैं: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय करते हुए बीसीआई से पूछा है कि क्या राज्य बार काउंसिल कोई बाधा पैदा कर रहे हैं.
MP Bar Council strike: CJI के आहवान के बाद हड़ताल स्थगित, Bar Council Chairman कल करेंगे सीजेआई से मुलाकात
मामले की शुरूआत हाईकोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश से हुई जिसके द्वारा जिला अदालतों की प्रत्येक अदालत को अगले तीन माह सबसे पुराने 25 केसो की पहचान कर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे.
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन व सदस्यों को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किया मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाव आमत्रिंत किए जाने के बावजूद हड़ताल का ऐलान करना न्यायिक पक्ष को चुनौती देना है और अधिवक्ताओं को अदालत में जाने से रोकना एक अपराध है.
वकील चैंबर मामले पर सुनवाई से Supreme Court का इंकार, कहा प्रशासनिक स्तर पर कोर्ट कर सकता है विचार
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
हमारे देश में वकील क्यों नहीं कर सकते हैं अपने काम का प्रचार?
कानूनी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसका काम केवल लोगों को न्याय दिलाना है ना कि व्यवसाय करना. इससे वकीलों और लॉ फॉर्म्स के बीच खराब प्रतियोगिता (Unhealthy Competition) होगी जिससे अनुचित व्यवहार (Unfair Practices) बढ़ेगा.
विदेशी वकील और कानूनी फर्म केवल विदेशी ग्राहकों को ही दे पाऐंगे कानूनी सेवाएं, भारतीय ग्राहकों को नहीं- BCI
BCI द्वारा दी गई अनुमति और नए नियमों के सामने आने के बाद से ही सोशलमीडिया सहित कई मंचो से इस फैसले की आलोचना की जा रही थी,अधिसूचना को लेकर ना केवल सोशलमीडिया पर आलोचना शुरू हुई, बल्कि कई बार संगठनो ने भी फैसले पर सवाल खड़े किए.
BCI: विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में वकालत की अनुमति
बीसीआई ने कहा कि ‘ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे.
देश के सभी लॉ कालेजो में RTE Act को अनिवार्य विषय बनाने पर विचार करेगा BCI
सोशल ज्यूरिस्ट एनजीओ की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि भले ही देश में यह क़ानून बहुत पहले लागू किया गया था, लेकिन कानून के छात्रों, वकीलों और जजों में से शायद ही किसी को इसके बारे में पता हो.
तेंदुए की दहशत-सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने पर Ghaziabad Bar Association ने दी अनिश्चित कालीन हड़ताल की चेतावनी
गाजियाबाद कोर्ट परिसर में 8 फरवरी को एक तेंदुआ कोर्ट में घुस आया था और कम से कम तीन लोगों को घायल कर दिया था. जानवर को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई और वकीलों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था.
SCBA ने CJI को लिखा पत्र कहा -हमने अब तक हड़ताल का सहारा नहीं लिया, इसलिए उचित महत्व नहीं दिया जा रहा
सीजेआई को लिखे पत्र में विकास सिंह ने अधिवक्ताओं के 'जीवन और आजीविका'' से दोनों मामलों की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया है. पत्र में कहा गया कि यह बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दो मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें बार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है,
मेरी अदालत में क्या प्रैक्टिस होगी, ये मुझे तय करना है, आप मत बताईए- सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
All India Bar Exam: 5 फरवरी को होगी अखिल भारतीय बार परीक्षा, BCI ने दी Delhi High Court को जानकारी
BCI ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिए जवाब में स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2021 और अप्रेल 2023 के बीच के समय की अवधि को शामिल नहीं करेगा, क्योकि इस दौरान BCI ने परीक्षा का आयेाजन नहीं किया था.
