सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार, 4:1 के फैसले में जस्टिस पारदीवाला ने जताई असहमति
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि असम समझौता अवैध प्रवास के लिए एक राजनीतिक समाधान के रूप में कार्य करता है, जबकि धारा 6ए एक विधायी ढांचा प्रदान करती है. सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है,
