याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
साथी वकील का नाम सही नहीं लेने पर सीजेआई के तीखे तेवर, जब छा गया कोर्टरूम में सन्नाटा
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
याचिका में दावा किया गया है कि आधार को संपंति से जोड़ने पर यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा. और अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2% की वृद्धि होगी.
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भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
