राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.
