आबकारी नीति मामला: Delhi High Court ने आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
Aam Aadmi Party
Excise Policy Scam: सिसोदिया की धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ाई गई
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
एक साल से जेल में बंद AAP नेता सत्येन्द्र जैन ने जमानत के लिए Supreme Court में दायर की याचिका
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को CBI court से मिली जमानत
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार, याचिका खारिज
कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC में सुनवाई आज
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ राजनीतिक दलों ने Supreme Court में दायर की याचिका
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा शुक्रवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ 5 अप्रैल को सुनवाई पर सहमत हुई है.
दिल्ली सरकार के 'फीडबैक यूनिट' मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक भेजा जेल
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को राहत, खारिज की याचिका
अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है.
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