पाकिस्तान में 'चीफ जस्टिस' का कार्यकाल हुआ सीमित, नेशनल असेंबली ने पारित किया 26वां संविधान संशोधन विधेयक
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
