2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
गुजरात में 2002 में हुई दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी से 'interim protection' बरकरार है। उच्चतम न्यायालय ने अगली तारीख तक सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
इस मामले में कुल 86 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 169 के तहत साक्ष्य के आभाव में पहले आरोपमुक्त कर दिया था. ट्रायल शुरू होने से लेकेर फैसले तक कुल छह अलग-अलग जजों ने मामले की सुनवाई की है.
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
इस मामले में कुल 86 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 169 के तहत साक्ष्य के आभाव में पहले आरोपमुक्त कर दिया था. ट्रायल शुरू होने से लेकेर फैसले तक कुल छह अलग-अलग जजों ने मामले की सुनवाई की है.
केंद्र और गुजरात सरकार ने Supreme Court को सूचित किया कि वे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान Bilkis Bano सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा से संबंधित फाइलें पेश करने के सुप्रीम केार्ट के आदेश को चुनौती देंगे. SC ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 2 मई को सुनवाई तय की है.
Justices KM Joseph और Justices BV Nagarathna की पीठ अब 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी.
