न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकों को 2000 रूपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रमाण के चलन से बाहर किया जा रहा था।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
जानकारी के लिए आपको बता दें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (PIL) पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकों को 2000 रूपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रमाण के चलन से बाहर किया जा रहा था।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (PIL) पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
