बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने अपना सबकुछ खो दिया है. उन्हें कही नौकरी भी नहीं मिलेगी.
अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के फेसबुक पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पोस्ट देशभक्ति से जुड़ा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह राजनीतिक बयान नहीं है.
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के क्रियान्वयन पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए कहा कि इस कानून से किसी का हित प्रभावित नहीं हुआ है और संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है. उन्होंने जेपीसी द्वारा की गई व्यापक चर्चा, प्राप्त ज्ञापनों और विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं से रायशुमारी का उल्लेख किया.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया है कि सभी संबंधित पक्षों ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है, इसलिए मुंबई यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में हुई चूक को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले वक्फ अधिनियम पर तीन मुद्दें, वक्फ बोर्ड के गठन, वक्फ बाई यूजर की परिभाषा और जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर विवाद, पर विचार करने का फैसला किया था, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं की ओर से कई और मुद्दे भी उठाए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
इस्लाम अपनाने के पांच साल के बाद वक्फ करने के प्रावधान पर रोक लगाने की मांग पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम तौर पर कोर्ट किसी क़ानून पर अपना फैसला लेने तक उसके अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगता, ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो.
सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में व्यापार को हवाला कारोबार जैसा अवैध करार दिया है और केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम आदेश उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने स्थायी कमीशन से इनकार को चुनौती दी है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में हो.
