अगर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सदस्यता रद्द करती है या सस्पेंड करती है, तो वे कैसे राज्यसभा सदस्य के तौर पर बनी रहेगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इन परिस्थितियो को लेकर नियम बनाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया अगर आरोपी ने अदालत की समन का सम्मान किया है तो उसे ED बिना स्पेशल कोर्ट की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
बर प्लेट के कानून के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं. यही वजह है, चालान होने पर अक्सर लोग परेशान होते हैं. इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है…
गुरुवार (21 मार्च 2024) की देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानि PMLA के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं PMLA कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान है...
देश में कोर्ट की अवमानना से जुडे नियमों को आसान भाषा में जानें. इस मामले में कितनी सजा का प्रावधान है, क्यों चलता है कोर्ट की अवमानना का मुकदमा..
मंगलुरू में परीक्षा देने जा रही तीन छात्राओं के चेहरे पर एसिड फेंका गया. पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं अपराधी को किस कानून के तहत सजा मिलेगी और सजा क्या है..
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दिन जानिए मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम, आसान शब्दों में.
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के तहत , संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी स्थापना व्यापक सार्वजनिक हित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका मतलब कपड़ा कंपनी की खराब संपत्तियों का पुनर्निर्माण और एक व्यवहार्य समाधान का विकास करना था ।
यह मामला सन् 1975 का है जब आपातकाल लगाया गया था और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. यह सब तब शुरू हुआ जब श्रीमती. इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
देश में अवैध विध्वंस के लिए केंद्र ने कुछ कानून बनाए हैं लेकिन हर राज्य इन्हें अपने हिसाब से लागू करता है; कुछ बड़े राज्यों में इस प्रक्रिया हेतु क्या कानून हैं और यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, आइए जानते हैं...
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
अदालत में मामलों को सुलझाते समय कई बार 'Amicus Curiae' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का क्या मतलब है, इसको किस तरह परिभाषित किया जा सकता है और अदालत में एक एमिकस क्यूरे की क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं...
