नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने Lieutenant Governor के एक फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उपराज्यपाल के खिलाफ दायर इस नई याचिका पर Supreme Court ने सुनवाई के लिए सहमति देते हुए 14 अप्रैल की तारीख तय की है.
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी है.
एलजी ने हाल ही में फिनलैंड कार्यक्रम के लिए कुछ शिक्षकों को मंजूरी दी है लेकिन भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम के लिए इंकार किया है.
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन किया.
मेंशन करने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की.