कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा नेता अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस के तुर्की में कार्यालय होने के झूठे दावे से जुड़े आपराधिक मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी है.
बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र किशोर न्यायालय को सौंपा हैं.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत 23 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. जस्टिस सचदेवा 24 मई से मुख्य न्यायाधीश का प्रभार संभालेंगे.
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में गवाहों की सूची से 65 नाम हटा दिए हैं. इनमें पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह भी शामिल हैं.
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाले सात मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है. इन मामलों में यमुना सफाई से जुड़े एक समिति सहित कई निकायों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
घर से भागे 124 जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार करने को कहा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियमों में संशोधन से दूल्हा-दुल्हन का आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा और दोनों पक्षों व गवाहों के फोटो अनिवार्य होंगे, साथ ही आयु सत्यापन ऑफिसियल पोर्टल से किया जाएगा.
Waqf Act के क्रियान्वयन की मांग करते हुए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचिक किया कि वक्फ इस्लाम का एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह एक दान है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने अपना सबकुछ खो दिया है. उन्हें कही नौकरी भी नहीं मिलेगी.
