बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2012 में पुणे के जे एम रोड इलाके में हुए विस्फोटों से संबंधित मामले के आरोपी मुनीब मेमन को जमानत दी है. मेमन ने लंबी कैद और सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी.
उत्तर प्रदेश के कन्नौज की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रखंड प्रमुख नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार मामले में जमानत दे दी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी है.
असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एपीएससी के नौकरी के लिए पैसे लेने से जुड़े घोटाले में 14 साल की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 361 में मिले गवर्नर को मिली विशेष इम्युनिटी को चुनौती देनेवाली राज भवन की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज भवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को रोकने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई. जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर अभी निर्माणधीन है, ऐसे में प्राण-प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के नजरिए से असंगत है
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के तहत , संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी स्थापना व्यापक सार्वजनिक हित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका मतलब कपड़ा कंपनी की खराब संपत्तियों का पुनर्निर्माण और एक व्यवहार्य समाधान का विकास करना था ।
यह मामला सन् 1975 का है जब आपातकाल लगाया गया था और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. यह सब तब शुरू हुआ जब श्रीमती. इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
हरेश मेहता ने राजद नेता के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि 'ठग' एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति होता है, और पूरे समुदाय के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से गैर-गुजराती लोग गुजरातियों को संदेह की दृष्टि से देखेंगे।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की अपील खारिज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पुझल केंद्रीय जेल में बंद बिना विभाग के मंत्री सोमवार रात से ईडी की हिरासत में हैं।
ईडी ने माना है कि प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर यह मनीलॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है।
