लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना चाहिए। 'न्यायिक प्रक्रिया और उनमें सुधार' के विषय वाली रिपोर्ट में समिति ने क्या-क्या कहा है, आइए जानते हैं...
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जिसकी सुनवाई के लिए अशोक गहलोत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए...
आकलन वर्ष 2022-2023 के टैक्स रिटर्न्स के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले दो साल में उन व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है जिनकी साल भर की आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है...
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते समय इस बात पर बल दिया है कि एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस पर निर्भर नहीं करती है; दरअसल एक स्त्री को सिर्फ इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक विधवा हैं। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट के खिलाफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप 'ब्लिंखिट' ने 'ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस दर्ज किया था जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है...
दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने हाल ही में यह सूचित किया है कि इसी शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-2024 से पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आइए जानते हैं...
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti-Sikh Riots) के दौरान पुल बंगश क्षेत्र में हुए हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) को शुक्रवार को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
