आरबीआई के पास नोटबंदी करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है— जस्टिस गवई
पीठ ने कहा कि आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले बहुत संयम बरतना पड़ता हैं, हम इस तरह के विचारों को न्यायिक तरीके के साथ नहीं बदल सकते।"
Supreme Court Of India
नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आज
अवकाश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्यदिवस है और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गयी नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के digital version की लॉन्चिंग आज
इस प्रोजेक्ट के जरिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक के सभी फैसलों की पूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी.electronic Supreme Court Reports (e-SCR) project सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेगा.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
Motor accident claims की सुविधा के लिए सभी राज्य पुलिस थानों में special units गठित करे- SC
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
पूर्व विधायक Mukhtar Ansari की याचिका पर SC 2 जनवरी को करेगा सुनवाई
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अवस्थी ने अपने रिपोर्ट में ये आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रही है मोदी सरकार-रिजिजू
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
PFI से वसूले जाऐंगे 5.2 करोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान करने पर ये होती है सजा
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
SC verdicts for women in 2022: जाने सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के हक में लिए गए छ: फैसले
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
नए साल में पहले कार्यदिवस पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा नोटबंदी पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
मई से पेंडिंग, फिर एक दिन में कैसे हुई बिजली की तेजी से फाइल क्लियर और नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
कॉलेजियम की सिफारिशों से जुड़ी PIL पर सुनवाई करेगा SC
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से चार विशेष बेंच का होगा गठन- सीजेआई
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने पिछले दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बदलाव किए है. अब सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों के लिए स्पेशल बेंचो का गठन होगा.
सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच करेंगी अब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार का काम है और अदालत हर मामले में शामिल नहीं हो सकती.
Today is 63rd birthday of CJI Chandrachud
देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ का आज 63 वां जन्मदिन है,जस्टिस चन्द्रचूड़ अदालत में युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं
