सात आसान स्टेप्स में घर बैठे कैसे फाइल करें RTI?
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आरटीआई याचिका फाइल करने के सात स्टेप, जानिए
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सूचना का अधिकार के तहत घर बैठे कैसे फाइल हो सकती है Online याचिका, जानिए
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
RTI कैसे फाइल करें - जानें पूरी प्रक्रिया
RTI या सूचना का अधिकार हर नागरिक को सरकार के काम करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी पाने का अधिकार मिलता है. लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत काम लोगों को पता होती है, इसलिए आज हम आपको इसकी step by step प्रोसेस बताएंगें।
कैसे फाइल करें RTI की एप्लिकेशन? जानिये संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाइ स्टेप
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
इस हाईकोर्ट में लॉन्च हुआ e-RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
Lawyers के लिए बैंकिंग सेक्टर में काम की संभावनाएं
क्या आपको जानकारी है कि बैंकिंग के क्षेत्र में वकीलों के काम की अपार संभावनाएं हैं. आपको बता दें की इस क्षेत्र में भी वकीलों के लिए करियर से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, आइये नज़र डालते हैं
देश के सभी High Court तीन माह में Online RTI पोटर्ल स्थापित करे- Supreme Court
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
RTI के दायरे में CJI दफ्तर, फिर भी कुछ बातों को क्यों रखा जाता है राज़
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
सूचना का अधिकार के तहत घर बैठे कैसे फाइल हो सकती है Online याचिका, जानिए
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
कैसे फाइल करें RTI की एप्लिकेशन? जानिये संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाइ स्टेप
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
इस हाईकोर्ट में लॉन्च हुआ e-RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
देश के सभी High Court तीन माह में Online RTI पोटर्ल स्थापित करे- Supreme Court
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
RTI के दायरे में CJI दफ्तर, फिर भी कुछ बातों को क्यों रखा जाता है राज़
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
