'मैटरनिटी लीव कामकाजी महिला के लिए एक मौलिक अधिकार'
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत नियमित और दैनिक दोनों तरह के वेतन पाने वाली महिला को इस अवकाश का लाभ पाने का हक है
Maternity Benefit Act 1961
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए Menstrual pain leave की मांग वाली याचिका पर विचार से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने Menstrual pain leave के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है.
जानें कामकाजी गर्भवती महिलाओं के पांच अधिकार इस Act में
हमारे देश में गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के लिए Maternity Benefit Act, 1961 है जिसके तहत कामकाजी गर्भवती महिलाओं के लिए विस्तृत रूप से उनके अधिकारों की व्याख्या की गई है.
Happy Women's Day: क्या हैं कामकाजी गर्भवती महिलाओं के पांच अधिकार Maternity Benefit Act के तहत?
हमारे समाज में महिलाएं शुरु से ही भेदभाव की शिकार होती रही है. घर हो या ऑफिस हर जगह उन्हें इनका समना करना पड़ा. इन हालातों में सुधार लाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए. जो कानून पहले से बने थे उनमें संशोधन किया गया. इसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहें जिसके पीछा का कारण था जानकारी का अभाव. कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दे रखे हैं.
मासिक धर्म अवकाश के लिए नियम बनाने संबंधी याचिका पर Supreme Court अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि ब्रिटेन, चीन,वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया किसी न किसी रूप में पहले से मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध करा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए Menstrual pain leave की मांग वाली याचिका पर विचार से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने Menstrual pain leave के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है.
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हमारे समाज में महिलाएं शुरु से ही भेदभाव की शिकार होती रही है. घर हो या ऑफिस हर जगह उन्हें इनका समना करना पड़ा. इन हालातों में सुधार लाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए. जो कानून पहले से बने थे उनमें संशोधन किया गया. इसके बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहें जिसके पीछा का कारण था जानकारी का अभाव. कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दे रखे हैं.
मासिक धर्म अवकाश के लिए नियम बनाने संबंधी याचिका पर Supreme Court अगले हफ्ते करेगा सुनवाई
याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि ब्रिटेन, चीन,वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया किसी न किसी रूप में पहले से मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध करा रहे हैं.
