2 लाख का जुर्माना और बिना शर्त माफी मांगने पर मिली अधिवक्ता को हाईकोर्ट से राहत
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में तीसरी बार महिला जजोंं की बेंच गठित की गयी हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष गुरूवार को 32 मामले सूचीबद्ध किए गए.
वीडियो वायरल मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट न्यायिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने बुधवार रात सुनवाई करते हुए वीडियो के सोशलमीडिया प्रसार पर रोक लगा दी हैं
समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए
अमिताभ बच्चन की आवाज, फोटो, नाम और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का बिना अनुमति उपयोग करने और बड़े पैमाने पर प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजो की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में भेजे गये 16 नाम में से 8 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जब आरोपी ने तर्क दिया कि यह घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
7 मुकदमों में आरोपी ने खुद की शादी का फर्जी कार्ड बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. मामले का खुलासा होने पर हाईकोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा हैं.
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने करीब 52 दिन बाद कॉलेजियम की 29 सितंबर को हुई बैठक का स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट के अनुसार कॉलेजियम ने जस्टिस Justice Vipul M Pancholi के पटना हाईकोर्ट में तबाादले की सिफारिश की है.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार का काम है और अदालत हर मामले में शामिल नहीं हो सकती.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली कॉलेजियम की बैठक में देश के 3 तीन हाईकोर्ट जजो के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट सीजे जस्टिस टी राजा के तबादले की सिफारिश भी शामिल है.
इलाहाबाद HC के दो अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनियुक्ति, नालसा में भी दो ओएसडी
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.
पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने रविवार को अपने निवासी पर मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी हैं