Jallikattu: सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक खेलो के रूप में जल्लीकट्टू को दी अनुमति, तमिलनाडु का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बरकरार
संविधान पीठ ने 5 माह पूर्व 8 दिसंबर 2022 को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
संविधान पीठ ने 5 माह पूर्व 8 दिसंबर 2022 को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
5 सदस्य इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के एम जोसेफ और दूसरे वरिष्ठ सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी दोनो ही अगले माह सेवानिवृत होने वाले है.सेवानिवृति से पूर्व दोनो जजो का शुक्रवार अंतिम कार्यदिवस है, इसी के चलते 5 माह से सुरक्षित रखा गया फैसला आज सुनाया जायेगा.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ Supreme Court में चुनौती दी है. मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
Justice K M Joseph की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य बेंच को जानकारी देते हुए Attorney general ने बताया कि "यह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को पूरा करेगा.
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा, जो "देश को उबाल पर रखेंगे."
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रीम टीवी चैनलों के कामकाज के तरीके पर भी चिंता जताई है.
संविधान पीठ ने 5 माह पूर्व 8 दिसंबर 2022 को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
5 सदस्य इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के एम जोसेफ और दूसरे वरिष्ठ सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी दोनो ही अगले माह सेवानिवृत होने वाले है.सेवानिवृति से पूर्व दोनो जजो का शुक्रवार अंतिम कार्यदिवस है, इसी के चलते 5 माह से सुरक्षित रखा गया फैसला आज सुनाया जायेगा.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मामले की सुनवाई किसी और दिन करने की मांग की है. पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ Supreme Court में चुनौती दी है. मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
Justice K M Joseph की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य बेंच को जानकारी देते हुए Attorney general ने बताया कि "यह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को पूरा करेगा.
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा, जो "देश को उबाल पर रखेंगे."
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रीम टीवी चैनलों के कामकाज के तरीके पर भी चिंता जताई है.