Jallikattu: सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक खेलो के रूप में जल्लीकट्टू को दी अनुमति, तमिलनाडु का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बरकरार
संविधान पीठ ने 5 माह पूर्व 8 दिसंबर 2022 को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
Jallikattu
जलीकट्टू, कंबाला पर Supreme Court का फैसला आज, Verdict सुनाने वाली पीठ के दो जज अगले माह हो रहे है सेवानिवृत, कल है अंतिम कार्यदिवस
5 सदस्य इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के एम जोसेफ और दूसरे वरिष्ठ सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी दोनो ही अगले माह सेवानिवृत होने वाले है.सेवानिवृति से पूर्व दोनो जजो का शुक्रवार अंतिम कार्यदिवस है, इसी के चलते 5 माह से सुरक्षित रखा गया फैसला आज सुनाया जायेगा.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
Jallikattu: सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक खेलो के रूप में जल्लीकट्टू को दी अनुमति, तमिलनाडु का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बरकरार
संविधान पीठ ने 5 माह पूर्व 8 दिसंबर 2022 को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
जलीकट्टू, कंबाला पर Supreme Court का फैसला आज, Verdict सुनाने वाली पीठ के दो जज अगले माह हो रहे है सेवानिवृत, कल है अंतिम कार्यदिवस
5 सदस्य इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस के एम जोसेफ और दूसरे वरिष्ठ सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी दोनो ही अगले माह सेवानिवृत होने वाले है.सेवानिवृति से पूर्व दोनो जजो का शुक्रवार अंतिम कार्यदिवस है, इसी के चलते 5 माह से सुरक्षित रखा गया फैसला आज सुनाया जायेगा.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
