लखनऊ कोर्ट ने पत्थर खदान के मालिक की आत्महत्या मामले में निलंबित IPS की जमानत याचिका ख़ारिज की
निलंबित आईपीएस पाटीदार सितंबर 2020 में महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब पत्थर की खदान के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी.
निलंबित आईपीएस पाटीदार सितंबर 2020 में महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब पत्थर की खदान के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी.
खबरों के मुताबिक, अदालत ने रेड्डी के नाम पर पांच संपत्तियों की कुर्की की अनुमति दी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध छह संपत्तियों में से एक उनके नाम पर नहीं थी।
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
राहुल ने उनके और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में एक आवेदन दायर किया है.
आपने सुना होगा या समाचार में देखा होगा कि छापे (Raid) के दौरान किसी के घर से करोड़ों रुपये, लाखों के गहने या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ED के द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त सामान या कैश का क्या किया जाता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है. कुछ लोग सरकारी लोक सेवक होने के नाते अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीआईजी विनय सिंह ने मालीवाल और तीन अन्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने और धारा 13 के तहत अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे.
CBI ने साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिये अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया.
भ्रष्टाचार एक ऐसी भूख है जो मिट ही नहीं रही. आय दिन इससे संबंधित मामले सामने आते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रहार किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 150 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 38 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग और राशि स्वीकार करना साबित नहीं हो पाया
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
हमारे देश में रिश्वत लेना और देना दोनो ही अपराध है. कानूनी रुप से ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर कड़ी सजा दी जाती है .
हमारे देश में किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने वेतन दिए जाते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. जिसे कानून अपराध मानता है.
हमारे देश में भष्ट्राचार के समुन्द्र की रिश्वत सबसे बड़ी नदी हैं. वर्ष 2021 में सीपीआई रैंक के आधार पर विश्व के 180 देशों की सूची में भारत का 85 वां स्थान था
खबरों के मुताबिक, अदालत ने रेड्डी के नाम पर पांच संपत्तियों की कुर्की की अनुमति दी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध छह संपत्तियों में से एक उनके नाम पर नहीं थी।
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
राहुल ने उनके और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में एक आवेदन दायर किया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है. कुछ लोग सरकारी लोक सेवक होने के नाते अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीआईजी विनय सिंह ने मालीवाल और तीन अन्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने और धारा 13 के तहत अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे.
CBI ने साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिये अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया.
भ्रष्टाचार एक ऐसी भूख है जो मिट ही नहीं रही. आय दिन इससे संबंधित मामले सामने आते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रहार किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
हमारे देश में किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने वेतन दिए जाते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. जिसे कानून अपराध मानता है.
हमारे देश में भष्ट्राचार के समुन्द्र की रिश्वत सबसे बड़ी नदी हैं. वर्ष 2021 में सीपीआई रैंक के आधार पर विश्व के 180 देशों की सूची में भारत का 85 वां स्थान था