क्या है भारतीय संविधान के Amendment की प्रक्रिया, पहला संशोधन कब और किस कारण हुआ था? जानिए
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
Amendment
World IVF Day: आईवीएफ को लेकर देश में क्या हैं कानूनी प्रावधान, इस प्रक्रिया से जन्में बच्चे को क्या मिलते हैं अधिकार? जानिए
आज, 25 जुलाई, 2023 को 'वर्ल्ड आईवीएफ डे' मनाया जाता है। इस मौके पर, आइए जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं, आईसीएमआर के इसको लेकर क्या दिशानिर्देश हैं और इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं..
State of Madras Vs Champakam Dorairajan: जानते है क्या था भारतीय संविधान का पहला संशोधन?
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
दल बदल विरोधी कानून क्या है- जानते हैं विस्तार से
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज दाखिले में नस्ल आधारित कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
संविधान में संशोधन की क्या है प्रक्रिया, जानिये यहां
भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग 20 (XX) 368वें अनुच्छेद में बताया गया है. संविधान में संशोधन मुख्यत: तीन प्रकार से हो सकता है
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में क्यों है केशवानंद भारती केस एक मील का पत्थर?
भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग 20 (XX) के 368वें अनुच्छेद में बताया गया है.
SC ने वन संशोधन विधेयक पर शासकीय आदेश को रोकने संबंधी Madras HC के आदेश पर जारी किया स्थगनादेश
न्यायालय की कार्यवाही शुरू होते ही मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को विधायी प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए था. उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता जी टी तिरुमुरुगन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 मई को शासकीय आदेश तथा आगे की सभी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
शवों से दुष्कर्म नहीं है अपराध! कर्नाटक HC ने केंद्र से की ये मांग
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांग की है कि वो 'शवों से दुष्कर्म' को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाएं और भारतीय दंड संहिता में इसे लेकर संशोधन करें
K'taka HC ने शवों से दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र से IPC में संशोधन की बात कही
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि उन्हें IPC में या तो संशोधन करना चाहिए या फिर नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे उन लोगों को कड़ी सजा मिल सके जो शवों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं.
क्या है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और यह किन लोगों के लिए लाभकारी है?
पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई.
संविधान का 39वां संशोधन क्या था और इसे Supreme Court ने क्यों निरस्त किया?
संविधान के 39वे संशोधन को इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (AIR 1975 SC 2299) मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केसवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग किया और 7 नवंबर 1975 को इस संशोधन को निरस्त कर दिया .
Overseas Citizenship of India - OCI कार्ड क्या है? ऐसे कार्डधारकों को क्या अधिकार मिले हैं देश में ?
भारत के पंजीकृत विदेशी नागरिक कार्डधारक से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का दौरा करने के लिए घरेलू भारतीय के समान प्रवेश शुल्क लिया जाएगा. उन्हें भारत में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, नर्सों और फार्मासिस्टों, अधिवक्ताओं, फार्मासिस्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट के व्यवसायों को करने की अनुमति है.
Hindu Succession Act के अंतर्गत Ancestral Property किसे कहते हैं और इसे कौन बेच सकता है?
संपत्ति दो प्रकार की होती है- एक विरासत में मिली हुई और दूसरी खुद कमाई हुई. खुद कमाई हुई संपत्ति पर तो केवल खुद का अधिकार होता है परन्तु पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है. पैतृक संपत्ति से जुड़े अधिकार के कानून थोड़ा पेचिदा है.
दुष्कर्म से पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने पर मिलेगी सज़ा, जानिए IPC की यह धारा
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
कानून की नजर में रिश्वत क्या है? IPC में क्या है सजा का प्रावधान
हमारे देश में किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने वेतन दिए जाते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. जिसे कानून अपराध मानता है.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
Motor accident claims की सुविधा के लिए सभी राज्य पुलिस थानों में special units गठित करे- SC
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
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दुष्कर्म से पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने पर मिलेगी सज़ा, जानिए IPC की यह धारा
दुष्कर्म से जुड़े अपराधों के तहत पीड़ित के नाम या किसी भी ऐसी सूचना जिससे पीड़ित की पहचान का पता लगाया जा सके उसको प्रिंट या प्रकाशित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा.
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2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
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केरल हाईकोर्ट में Muslim Personal Law को चुनौती, लैंगिक भेदभाव के आधार पर मुस्लिम महिला ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए जमानत और छोटे मामलों की सुनवाई - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
