व्यापार में क्या हैं पार्टनरशिप या साझेदारी? जानिए साझेदार के अधिकार Indian Partnership Act में
व्यापार कई तरह के होते हैं. उन्ही में से एक है साझेदारी के साथ व्यापार करना. इस तरह के व्यापार में अपराध भी बहुत होते हैं, उन्ही पर लगाम लगाने के लिए Indian Partnership Act बनाया गया है.
Written by My Lord Team |Published : March 6, 2023 5:53 AM IST
नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किसी भी व्यावसायिक उद्यम में साझेदारी उसके विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है. साझेदारी खुद को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है, जिसमें व्यवसाय तकनीकी ज्ञान और विचारों को साझा करते हैं. हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने साझेदारी को बहुत तेजी से विकसित किया है, और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, भागीदारी व्यवसायों में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखने को मिल रही है.
हमारे देश में व्यापारिक साझेदारी के पक्षकारों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' ( Indian Partnership Act, 1932) पारित किया गया था. इससे पूर्व हमारे देश में व्यापारिक साझेदारी को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की कुछ धाराओं से नियंत्रित किया जाता था.
Indian Partnership Act की धारा 18 निर्दिष्ट करती है कि एक साझीदार या भागीदार की भूमिका साझेदारी फर्म के एक एजेंट की है. चूंकि एक साझीदार, फर्म का एक एजेंट होता है, इसलिए वह व्यवसाय में शामिल पार्टियों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी रखता है.
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Indian Partnership Act की धारा 19 के तहत, जब कोई साझेदार व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसार कुछ कार्रवाई करता है या कोई निर्णय लेता है, तो वह उस फर्म को अपने निर्णय से बाध्य करता है. इस अधिकार को साझेदारी में निहित अधिकार (Implied Authority) के रूप में बेहतर जाना जाता है, लेकिन अगर कोई विपरीत समझौता मौजूद होता है तो इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.
इस प्रावधान का विवरण भारतीय साझेदारी अधिनियम (1932) की धारा 19(2) के तहत दिया गया है. धारा 20 के तहत साझेदारों के निहित अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या उनका विस्तार भी किया जा सकता है.
आपात स्थिति में साझेदार का अधिकार
Indian Partnership Act की धारा 21 में कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में, प्रत्येक साझेदार को फर्म को नुकसान उठाने से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है. इसमें भुगतान करना या देनदारियां शामिल हो सकती हैं, ऐसे किसी भी कार्य को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा;
यह पूरी तरह से आपातकाल की स्थिति थी.
साझेदार ने आपात स्थिति की आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य किया.
उस साझेदारी की कार्रवाई के पीछे मंशा केवल व्यवसाय को नुकसान से बचाने की थी.
वह कार्य उचित था और उन परिस्थितियों में ठीक था.
एक आपातकालीन कार्य में, एक साझेदार के तीसरे पक्ष के साथ संबंध और उनके साथ उसके व्यवहार की भी जांच की जाती है. यदि कार्रवाई पूर्व सूचना या अनुमति के बिना की गई है, तो अन्य भागीदारों द्वारा अनुसमर्थित होने पर ही इस पर विचार किया जाएगा.
साझेदार की स्वीकृति का प्रभाव
Indian Partnership Act की धारा 23 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय के सामान्य क्रम में फर्मों के मामलों के संबंध में एक साझेदार द्वारा दी गई स्वीकृति फर्म के खिलाफ सबूत है. साझेदारों द्वारा दी गई स्वीकृति फर्म को बाध्य करती है. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति उसके साझेदार बनने से पहले दी गई थी तो इसे फर्म के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता है.
साझेदार का दायित्व
Indian Partnership Act की धारा 25 के तहत एक फर्म के सभी साझेदारों की एक साथ देनदारी का उल्लेख किया गया है. यह इस तथ्य को बताता है कि फर्म के प्रत्येक भागीदार को फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए संयुक्त रूप से और साथ ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.
वहीं, धारा 26 के मुताबिक साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अधिनियम और किसी एक साझेदार द्वारा किए गए निर्णय के सम्बन्ध में भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई हानि पहुंची हो.
इसका मतलब यह है कि भले ही किसी साझेदार की फर्म की ओर से कार्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में कोई भूमिका न हो, लेकिन उसे तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि इस तरह के कार्य से उन्हें नुकसान होता है.
दुरुपयोग के संबंध में दायित्व
Indian Partnership Act की धारा 27 के अनुसार साझेदार द्वारा तीसरे पक्ष से मिले पैसे या संपत्ति के दुरुपयोग के लिए एक साझेदारी फर्म को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है.
इसके अलावा, यदि फर्म को ऐसा पैसा या संपत्ति प्राप्त होती है और उसकी हिरासत का अधिकार रखने वाला एक साझेदार इसका दुरुपयोग करता है, तो इस स्थिति में भी फर्म को इस तरह के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है.
Holding Out का सिद्धांत
Indian Partnership Act की धारा 28 के अनुसार प्रत्येक साझेदार फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि वह केवल एक साझेदार होता है. इसलिए, आम तौर पर एक व्यक्ति जो फर्म में साझेदार नहीं है, उसे फर्म के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है.
हालांकि, कुछ मामलों में, एक व्यक्ति जो फर्म में साझेदार नहीं है, उसे तीसरे पक्ष के प्रति अपने दायित्व के प्रयोजन के लिए साझेदार माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के दायित्व का आधार यह नहीं है कि वह स्वयं साझेदार था या लाभ को बांट रहा था या व्यवसाय के प्रबंधन में भाग ले रहा था, बल्कि आधार विबंधन के कानून का अनुप्रयोग है जिसके कारण वह बाहर रखा गया है. साझेदार बनने के लिए या होल्ड आउट करके साझेदार माना जाता है.
Indian Partnership Act के तहत साझेदारी फर्म के भागीदारों के संबंध तीसरे पक्ष के सन्दर्भ में विनियमित किए जाते है.