Sexual Harassment at Work Places के मामलों में शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को SC ने किया खारिज
'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के मामलों में याचिकाकर्ताओं और गवाहों को प्रतिशोध से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इसे रद्द कर दिया है...
Written by Ananya Srivastava |Published : July 8, 2023 2:08 PM IST
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Work Places) के मामलों में से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों को आरोपियों या संगठनों द्वारा परेशान किए जाने या प्रतिशोध की कार्रवाई से बचाने के निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया।
POSH 2013 कैसे कर रहा ऑफिस में होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा
Also Read
POSH Act क्या है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर इसके कड़ाई से पालन पर दिया दिशा निर्देश?
CJI की पीठ ने कही ये बात
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 2020 में भी इसी प्रकार की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने मामले के समर्थन में विशिष्ट उदाहरण देने चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत ने इसी तरह के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का छह जनवरी, 2020 को निर्णय सुनाया था।
याचिकाकर्ता ने बताया है कि उसने स्मरण पत्र (Reminder) के साथ प्राधिकारियों को ज्ञापन दिया है। "हम याचिकाकर्ता को ज्ञापन के साथ प्राधिकारियों से संपर्क करने की छूट देते हैं, ताकि इस संबंध में फैसला किया जा सके कि शिकायत पर गौर करने की आवश्यकता है या नहीं। शिकायत की उचित स्तर पर जांच होने दीजिए।"
शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में गवाहों और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली कानूनी पेशेवर सुनीता थवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।