Delhi HC ने केंद्र सरकार को गोहत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लागू करने का निर्देश देने से किया इनकार

बृषभान वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में बूढ़े और बेकार बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली में, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के माध्यम से गोहत्या पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है।

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गायों तथा गोवंश की हत्‍या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता में अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले को सक्षम विधायिका द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

बृषभान वर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में बूढ़े और बेकार बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हालाँकि, अदालत ने कहा कि दिल्ली में, दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 के माध्यम से गोहत्या पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है।

समाचार एजेंसी के आईएएनएस अनुसार पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गोहत्या पर रोक से जुड़े मुद्दों पर फैसला करना सक्षम विधायिका के दायरे में है। न्यायपालिका विधायिका को इस मामले पर कोई विशेष कानून पारित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

अदालत ने बताया कि अन्य राज्यों के लिए याचिकाकर्ता के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उचित कदम उठाने का विकल्प है। अदालत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गोहत्या को प्रतिबंधित या पूरी तरह रोकने के लिए कानून बनाया है।

वकील मोनिका अरोड़ा ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पुष्टि की कि इस मुद्दे से संबंधित विधायी क्षमता राज्य सरकारों के पास है।