नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा देश के अलग अलग हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गयी सिफारिशों को केन्द्र की मंजूरी के बाद 3 हाईकोर्ट में 13 जजों की नियुक्ति की गई है.
केन्द्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 6, कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए 5 और मद्रास हाईकोर्ट के लिए 2 एडिशनल जजों के नियुक्ति वारंट जारी किए है.
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
केन्द्र द्वारा मंजूरी की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति भवन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 6 एडिशनल जज नियुक्त किए गए है.
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए इन जजों में एडवोकेट कोटे के सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीस कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ल, क्षितिज शैलेन्द्र और विनोद दिवाकर के नाम शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 जनवरी 2023 को हुई बैठक में कुल 9 एडवोकेट के नाम केन्द्र सरकार को भेजे थे. केन्द्र ने 9 में से इन 6 एडवोकेट के नामों को फिलहाल मंजूरी दी है.
6 जजों की नियुक्ति के साथ ही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत 160 पदों पर कार्यरत जजों की संख्या 102 हो जाएगी. इसके बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त 58 होंगे.
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के लिए भेजी गयी सिफारिश को मंजूर किया है. कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के लिए 17 जनवरी को भेजी सिफारिश में 8 नाम शामिल थे. केन्द्र ने फिलहाल तीन एडवोकेट और 2 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार, एडवोकेट कोटे के Lekshmana Chandra Victoria Gowri, Pillaipakkam Bahukutumbi Balaji और Kandhasami Kulandaivelu Ramakrishnan को मंजूरी दी है. वही न्यायिक अधिकारी कोटे से Ramachandran Kalaimathi और K Govindarajan Thilakavadi के नामों को मंजूरी दी है.
5 जजों की नियुक्ति के साथ ही अब मद्रास हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 53 हो गयी है. मद्रास हाईकोर्ट में इसके बाद भी स्वीकृत जजों के 75 पदों पर 22 पद रिक्त होंगे.
केन्द्र सरकार ने इसके साथ कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए भी राष्ट्रपति की ओर से 2 जजों की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए नियुक्ति वारंट में एडवोकेट कोटे के Vijaykumar Adagouda Patil और Rajesh Rai Kallangala का नाम शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 जनवरी 2023 को 3 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी थी. केन्द्र ने 3 में से 2 नाम को मंजूरी दी है. जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से ये नियुक्ति जारी किए गए है.
दो नए जजों की नियुक्ति के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 49 हो जाएगी. इन जजों की नियुक्ति के बाद भी कर्नाटक हाईकोर्ट में स्वीकृत 62 जजों में से 13 पद रिक्त रहेंगे.