स्थानीय निकाय चुनावों को रद्द करने के नागालैंड सरकार के आदेश पर SC की रोक
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
टाटा ट्रस्ट की ओर से 2019 में शुरू की गयी आईजेआर रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है. कोविड के चलते वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नही की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 की रिपोर्ट को तीसरे संस्करण के रूप में जारी किया गया है.
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
बुधवार शाम 6 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असम के मुख्य मंख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू शिरकत करेंगे.
Allahabad High Court ने इस मामले में ना केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि राज्य के DGP को जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
अपने तर्क के सहमत जमीयत ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता Same-sex marriage की अवधारणा पेश करके एक फ्री-फ्लोटिंग सिस्टम शुरू करने और विवाह जैसी स्थिर संस्था की अवधारणा को कमजोर करने की मांग कर रहे है.
अधिवक्ता मुरसलिन शेख ने Justice Revati Mohite Dere के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने स्व:संज्ञान लेते हुए ये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है.
मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी को अश्लिलता के मुकदमें से बरी कर दिया था. मजिस्ट्रेट की अदातल के फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी.
अधिवक्ता नरवाल की हत्या की त्वरित जांच की मांग को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद बार एसोसिएशन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं.
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों की मोबाइल चैट से सूरत में न्यूक्लियर प्लानिंग के सबूत मिले है और यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को साबित करती है.
इस नरसंहार में एक ही दिन में 72 लोगो को मार दिया गया था और उनमें सभी मुस्लिम थे. अदालत ने अपने फैसले में मामले के सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है.
अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर सभी जजों के कार्यालय में चार लॉ क्लर्क तक की नियुक्ति की जा सकेगी. चार में से पहले दो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.