मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया था कि न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटा दिया जाए। इस निर्देश कि शीर्ष पुरातत्वविदों ने आलोचना करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं..
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के एक मरीज ने सीनियर डॉक्टर को चाकू मारा और उन्हें चोटिल कर दिया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आइए जानते हैं कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सरकार की क्या कोशिश है.
गैर-इरादतन हत्या यानी कल्पिबल होमिसाइड के मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आठ दोषियों को दस-दस साल की जेल की सजा सुनाई है; मामला 14 साल पुराना था। विस्तार से समझिए कि गैर-इरादतन हत्या क्या होती है..
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इन्टिमिडेशन के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि मुंबई के एक कोर्ट ने इस मामले में जावेद अख्तर को अब समन जारी किया है..
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि महिलाओं को हर संस्थान में मातृत्व अवकाश दी जानी चाहिए, यह उनका मूल मानवाधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं भी एक महिला को मटर्निटी लीव देने से इनकार किया जाता है, तो इसे महिला की गरिमा पर हमला माना जाएगा..
अपने किसी भी वाहन को अगर आप बेचते हैं लेकिन खरीदने वाले ने उसे अपने नाम पर ट्रांसफर न करवाया हो तो क्या होता है, पुराने मालिक को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं..
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
इस साल बंगाल में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी उर्फ एनआईए ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए पूरा मामला..
कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से बहने वाली महादयी या मांडवी नदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए गठित महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए न्यायाधिकरण को एक और साल का समय दे दिया गया है..
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर रांची के सिविल कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। मामला क्या था, आइए जानते है..
2003 के सादिक जमाल मुठभेड़ मामले के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी की आरोपमुक्ति याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया है। बता दें कि इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को बरी किया जा चुका है और आठवें की मौत हो चुकी है..
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
