2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि आरोपी वेर्नन गॉन्साल्वेज और अरुण फेरेरा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है...
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इस महिला ने अपने पति पर अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज किया था जो झूठा था...
भारतीय पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में 2005 में जब संशोधन हुआ था, तो इसमें 'बोलर प्रावधान' शामिल किया गया। बॉलर प्रावधान क्या है, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता है और यह बहस का विषय क्यों है, आइए जानते हैं.
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
गाजीपुर: पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर गाजीपुर जेल से गुरुवार को रिहा हो गए। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
कर्नाटक की एक घटना है जिसमें एक शिक्षक पर एक नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कर्नाटक के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है...
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और कर्नाटक प्रिंसिपल जिले और सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को 'दुर्लभतम मामला' बताते हुए आरोपी को 42 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अनुमति दी है कि अगर कई समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हुआ है तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को उच्चतम न्यायालय 4 अगस्त, 2023 को सुनेगी..
जनवरी, 2023 में हुए कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है. मामला क्या था और अदालत ने इसपर क्या कहा है, आइए जानते हैं...
20 जुलाई को अहमदाबाद के इस्कॉन पुल पर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और तेरह लोग घायल हुए; 20-वर्षीय तथ्या पटेल और उनके पिता प्रगणेश पटेल जागुआर गाड़ी चला रहे थे और वो एक भीड़ में जा घुसे और लोगों को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1,700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है..
2013 के एक मामले में, जिसमें पालघर जिले की एक मानसिक रूप से दिव्यंग नाबालिग लड़की, जो बोलने और सुनने में भी अक्षम है, उसका रेप हुआ था। बलात्कार करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है...
देश के तमाम अधिकारों का फायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो इस देश के नागरिक होते हैं। भारत देश की नागरिकता पाने हेतु कानून में क्या प्रावधान हैं और क्या एक विदेशी नागरिक भारत की सिटिजनशिप पा सकता है?
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
