केन्द्र सरकार Cryptocurrency को रेगुलेट करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है? Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में व्यापार को हवाला कारोबार जैसा अवैध करार दिया है और केंद्र सरकार से क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव को देखते हुए इसके विनियमन के लिए ‘स्पष्ट’ नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती है. इस मामले में शैलेश बाबूलाल भट्ट ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. उसे कथित अवैध बिटकॉइन व्यापार के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) बिटकॉइन में कारोबार को ‘हवाला’ कारोबार की ही तरह अवैध व्यापार करार दिया. पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाता? इसका एक अवैध बाजार है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करके आप व्यापार पर नज़र रख सकते हैं.

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि बिटकॉइन में कारोबार करना हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार है. एएसजी भाटी ने इस मामले पर निर्देश मांगने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में अवैध बिटकॉइन व्यापार के एक मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह यह पता नहीं लगा सकती कि आरोपी पीड़ित था या पीड़ित करने वाला. एएसजी भाटी ने दावा किया कि वह व्यक्ति राज्य में बिटकॉइन व्यापार के सबसे बड़े सुविधा प्रदाताओं में से एक था और उसने अधिक रिटर्न का वादा करके दूसरों को पीड़ित किया और यहां तक ​​कि अपहरण में भी शामिल रहा.