Sanatan Dharma Row: अब और FIR नहीं होगी... ASG के आपत्ति जताने पर भी उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर कई शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकतीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्राथमिकियों की सुनवाई कर रही अदालतों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्टालिन को दी गई छूट संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ा दी.

नया FIR दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस

आज सुप्रीम कोर्ट स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और शिकायतों को एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था. पीठ ने लंबित मामले में दायर उनकी याचिका पर उन राज्यों को नोटिस जारी किया, जहां नई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं.

पीठ ने कहा,

‘‘नए जोड़े गए प्रतिवादियों (राज्यों) को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने की छूट दी जाती है और यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो 15 दिनों के बाद उसे दाखिल किया जाना चाहिए. अंतरिम आदेश जारी रहेगा और संशोधित रिट याचिका में उल्लिखित मामलों पर समान रूप से लागू होगा. हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई और मामला दर्ज न किया जाए.’’

स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा पटना, जम्मू और बेंगलुरु में भी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. उन्होंने तर्क दिया कि सभी मामलों को उस स्थान यानी तमिलनाडु में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां कथित घटना हुई थी.

विभिन्न FIR की एक साथ सुनवाई करने की मांग

सिंघवी ने कहा कि स्टालिन के खिलाफ बिहार में एक नया मामला दर्ज किया गया है और लंबित याचिका में वहां के शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने के लिए संशोधन याचिका दायर की गई है. उन्होंने टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी, ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और नेता नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक घटना से उत्पन्न मामलों को अलग-अलग जगहों पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सिंघवी ने कहा,

‘‘नूपुर शर्मा के मामले में शब्दों को बहुत अधिक आक्रामक माना जाता है. अदालत ने अन्य सभी मामलों को उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था जहां पहली बार प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में यही समाधान है.’’

महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौजूदा मामले का हवाला देते हुए कहा कि सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म को मलेरिया, कोरोना, डेंगू आदि की तरह खत्म किया जाना चाहिए.

एएसजी ने कहा,

‘‘कृपया इस बात को समझें कि अगर किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री इस्लाम जैसे किसी विशेष धर्म के बारे में ऐसी ही बातें कहता है कि उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’’

चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहे... केवल एक ही सवाल है कि क्या इन्हें एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

ASG ने जताई आपत्ति

तुषार मेहता ने कहा कि केवल इसलिए कि हिंदुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नेता को ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी शब्द पर टिप्पणी करे, उसका मुकदमे पर असर पड़ता है.

सिंघवी ने मेहता की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह कि अन्य श्रोताओं के लिए बोल रहे थे. मेहता ने कहा कि नहीं, मेरे कोई और श्रोता नहीं है, मैं सिंघवी की तरह संवाददाता सम्मेलन नहीं कर सकता. सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अभी अदालत में ऐसा कर रहे हैं. इस मामले में आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

क्या है मामला?

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय एवं समानता के खिलाफ है और इसका ‘‘उन्मूलन’’ किया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए.

(खबर पीटीआई इनपुट से है)