इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने दावा किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा. आइये जानते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है.
Waqf Amendment Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया लेकिन वक्फ करने के लिए पांच साल के लिए इस्लाम की प्रैक्टिस की वैधता के प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.
इस मामले में तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक सीमन पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए महिला अभिनेत्री से माफी मांगने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं?... जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए. हम केवल इसलिए दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते कि वे देश के कुलीन नागरिक हैं.
भारत- पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द किए जाने की मांग वाली वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले के बारे में विचार करना था, जिसमें राष्ट्रपति रेंफरेंस में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है.
बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने/ कटवाने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करें.
बाढ़ के चलते हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ो के बहाव की वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ो की कटाई को लेकर राज्य सरकार से जबाव मांगा देने को कहा है.
Delhi Riots 2020: गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती है. उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका प्रथम दृष्टया साजिश से जुड़ी है और उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम ने जमानत नहीं देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए. अदालत ने आरोपी की दलील को घृणित करार देते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सरकार को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत दी, और उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना ज्ञान के महत्व को कम करता है और देश के बौद्धिक विकास को बाधित करता है. शीर्ष अदालत ने गुजरात में संविदा पर काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के लिए समान वेतन का निर्देश दिया है.
Supreme Court order on stray dogs: SC ने अपने नए आदेश में कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन और बंध्याकरण के बाद वापस उनके इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.
