नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आज

अवकाश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्यदिवस है और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गयी नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगी.

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court में नए साल की शुरुआत नोटबंदी जैसे अहम फैसले के साथ होगी.

शीतकालीन अवकाश के बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है.

अवकाश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्यदिवस है और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गयी नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगी.

जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.संविधान पीठ का ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला साबित हो सकता है.

नतीजा पक्ष में रहा तो कोई बात नहीं लेकिन अगर ये मन माफिक नहीं हुआ तो दूसरे फैसलों को लेकर भी आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी. कहा तो ये भी जा रहा है कि केन्द्र और कॉलेजियम के बीच हाल ही में शुरू हुआ टकराव इस केस के चलते हुआ है.

मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई

जेलर को पिस्तौल दिखाने और धमकी देने के मामले में 7 साल की जेल की सजा का सामना कर रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को निचली अदालत द्वारा मुख्तार अंसारी को बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए जेल की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट ने अंसारी को दोषी ठहराते हुए कहा था कि वह एक खूंखार अपराधी और माफिया डॉन के रूप में प्रतिष्ठित है जिसके खिलाफ कई अपराधों के लिए 60 से अधिक मामले दर्ज हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करेगी.

इन अहम मामलो पर भी सुनवाई

— सुप्रीम कोर्ट की बेंचो की लाइव स्ट्रीमिंग की कॉपीराईट को लेकर पूर्व आरएसएस विचारक के एन गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी.

— देशभर में कम्युनिटी किचन शुरू करने को लेकर केन्द्र और सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई.

— चुनावी पारदर्शिता को लेकर उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की जनहित याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.