अदालत ने कर्नाटक के खनन कारोबारी जर्नादन रेड्डी और उनकी पत्नी की 82 संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश
खबरों के मुताबिक, अदालत ने रेड्डी के नाम पर पांच संपत्तियों की कुर्की की अनुमति दी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध छह संपत्तियों में से एक उनके नाम पर नहीं थी।
Written by My Lord Team |Published : June 14, 2023 11:31 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए गठित विशेष अदालत ने बेल्लारी में अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी जी लक्ष्मी अरुणा की कुल 82 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, विशेष अदालत द्वारा यह आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दायर एक याचिका पर 12 जून को पारित हुआ। सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी की छह संपत्तियों और लक्ष्मी अरुणा के नाम की 118 संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की थी।
खबरों के मुताबिक, अदालत ने रेड्डी के नाम पर पांच संपत्तियों की कुर्की की अनुमति दी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध छह संपत्तियों में से एक उनके नाम पर नहीं थी।
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रेड्डी की पत्नी लक्ष्मी अरुणा के नाम वाली संपत्तियों के बारे में अदालत ने पाया कि उन्होंने ‘‘अपराध की तारीख यानी 01.01.2009 से पहले कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण किया था और उन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता है तथा यह नहीं कहा जा सकता है कि उन संपत्तियों को कथित अपराध के तरीके से हासिल किया गया था ".
लेकिंग अदालत ने लक्ष्मी अरुणा की 118 संपत्तियों में से केवल 77 को ही कुर्क करने की अनुमति दी। संपत्तियों की कुर्की का आदेश बेल्लारी अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के खिलाफ 2012 की शिकायत से जुड़ा है।
सीबीआई द्वारा जांच के बाद दायर एक पूरक आरोप-पत्र में जनार्दन रेड्डी और अन्य के नाम शामिल थे। कुर्की की मांग को लेकर सीबीआई ने 2022 में एक आपराधिक याचिका दायर की थी। कुर्की की अनुमति देने वाला अदालती आदेश 12 जून, 2023 को पारित किया जिसमे 21 आरोपी हैं।
गौरतलब हो कि सूची के अनुसार कुर्क की जाने वाली संपत्तियां 65.05 करोड़ रुपये मूल्य की हैं, जो प्रतिवादी द्वारा अपराध की आय के माध्यम से अपने नाम पर, अपनी पत्नी और अपनी कंपनियों के नाम पर अर्जित की गई हैं।
यहां बता दे कि कर्नाटक में पूर्व भाजपा सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद 12 जनवरी को संपत्तियों की जब्ती के लिए सहमति दी थी। सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जर्नादन रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी।
राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो सीबीआई ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
जर्नादन रेड्डी ने कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, और गंगावती से जीत हासिल की साथ ही उनकी पत्नी अरुणा ने बल्लारी सिटी सीट पर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।
जर्नादन रेड्डी की पार्टी ने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया। अभियान के दौरान, रेड्डी ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के समय 1,200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन वह उच्च न्यायालय में केस जीतने में कामयाब रहे। साथ ही उन्होंने यह भी दवा किया कि उनकी संपत्ति 1,200 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो गई है।