टेलीफोन टैप करना कब Right to Privacy का उल्लंघन है? जानें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बताते चलें कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में ही टेलीफोन इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती है.
बताते चलें कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में ही टेलीफोन इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती है.
JSK Film Title: केरल हाई कोर्ट ने फिल्म 'जानकी बनाम केरल राज्य' के शीर्षक विवाद पर सुनवाई करते हुए फिल्म देखने के बाद ही फैसला सुनाने पर विचार करने का निर्णय लिया है.
केरल हाई कोर्ट ने CBFC के सुझावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म में 'जानकी' नाम किस प्रकार किसी धार्मिक या अन्य समूह के लिए अपमानजनक है और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता.
सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने तेनकासी जिला कलेक्टर को एक संयुक्त समिति बनाने का आदेश दिया, जो मंदिर की संपत्तियों की पहचान करे, अतिक्रमण हटाए और उनका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करे.
तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय तेलंगाना हाई कोर्ट में 50 फीट की जगह में स्थित है, जबकि कई सरकारी कार्यालय पट्टे या निजी भूमि से काम कर रहे हैं.
84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.
Bengal Law student gang rape: कलकत्ता के एक जिला कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है. वहीं, पुलिस ने बताया कि घटना 25 जून की शाम को कॉलेज के गार्ड रूम में हुई और पीड़िता को तीन घंटे से अधिक समय तक प्रताड़ित किया गया.
सुनवाई के दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मुफ्ती से प्राप्त 'खुलानामा' को मानना अनिवार्य नहीं है, यह केवल सलाह के तौर पर है.
सात लोगों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
पुलिस की ओर से रिमांड ना मांगे जाने पर शिलांग कोर्ट ने सोनम कुशवाहा सहित अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को रात में भी किसी के घर में जबरन प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, भले ही वह कुख्यात अपराधी हो.
अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
भगोड़े शख्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने लगातार अदालत के आदेशों की अवज्ञा की है और जांच में शामिल होने से भी इनकार कर रहा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
केरल हाई कोर्ट ने एमएससी पोलो द्वितीय नामक लाइबेरियाई जहाज को तब तक जब्त रखने का आदेश दिया है जब तक कि उसकी मूल कंपनी 73.49 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जमा नहीं करती. आइये जानते हैं पूरा मामला...
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.