Manipur Violence: आदिवासी इलाकों में सुरक्षा हेतु सेना, अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के निर्देश Supreme Court ने किया इनकार

मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने मंगलवार को मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को निर्देश देने से इनकार कर दिया और कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने 72 वर्षों के अस्तित्व में कभी भी सेना को निर्देश जारी नहीं किए हैं। सैन्य, सुरक्षा या बचाव अभियान कैसे संचालित करें।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान सेना पर नागरिक का नियंत्रण है और इसलिए वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

उच्चतम न्यायालय ने कही ये बात

समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के हिसाब से अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा बनाए रखना निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारियां हैं, और अदालत के लिए सेना या अर्धसैनिक बलों को निर्देश जारी करना अनुचित होगा, क्योंकि इस हस्तक्षेप से सरकार की शासन करने की क्षमता प्रभावित होगी।

अदालत ने राज्य और केंद्र सरकारों को मणिपुर में नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के संबंध में दायर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा दी गई थी।

मणिपुर हिंसा के संबंध में दायर हुईं थी याचिकाएं

आईएएनएस के अनुसार, मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में आरोप लगाया गया कि इस मुद्दे से निपटने के संबंध में शीर्ष अदालत को केंद्र सरकार का आश्वासन झूठा था। फोरम उन पार्टियों में से एक था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से सीआरपीएफ शिविरों में भाग गए मणिपुरी आदिवासियों को निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे पुलिस सुरक्षा के तहत अपने घरों में सुरक्षित लौट आएं।

3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि राज्य सरकार का दावा था कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झड़प के बाद पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति में सुधार हो रहा है।

“स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन धीरे-धीरे। सीएपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं. कर्फ्यू को घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है. सुधार हुआ है,'' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था। इसके विपरीत, वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया था कि कई उग्रवादी समूह के नेता खुलेआम कुकियों को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे।“

उन्होंने कहा कि पिछली रात तीन कुकी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति का सिर काटना भी शामिल था। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने गोंसाल्वेस के दावों का विरोध किया था और कहा था कि "सांप्रदायिक पहलू" नहीं दिया जाना चाहिए और कहा कि असली इंसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है।